पान:एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (Eakavisavya Shatakatil Samajik Prashna).pdf/28

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.



असतो, पण मन मागे टाकणे मला अशक्य होते नि म्हणून मी आल्या पावली परतलो.
 मला हा प्रसंग हल्ली पदोपदी आठवतोय... विशेषतः स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या यशस्वी वाटचालीनंतर लवकरच आपल्या प्रजासत्ताकाचा सुवर्णमहोत्सव २६ जानेवारी, २००० ला सुरू होईल. हे वर्ष प्रजाकसत्ताकाच्या सुवर्णमहोत्सवाचं पूर्ववर्ष. या वेळी आपण गेल्या ४९ वर्षांत येथील सामान्य प्रजेला सत्ता दिली का? प्रजासत्ताक भारतात सामान्यांचा सन्मान होतो का? हे पाहणं प्रसंगोचित ठरावं.
 मला बच्चनांचा वरील प्रसंग वारंवार आठवतोय... अस्वस्थ करतोय... गावचावडीपासून राजभवनापर्यंत नि खरं तर राष्ट्रपती भवनापर्यंत अनेकदा जाण्याचा योग आला. तसं पाहिलं तर जपानचं ‘इंपिरियल पॅलेस', 'डाएट जीनिव्हाचं युनोचे कार्यालय, व्हिएन्नाचे युनेस्कोचे मुख्यालय, पॅरिसची संसद, बरमिंगहॅम पॅलेस अशी जगातील सर्वोच्च प्रजासत्ताक केंद्रे मी पाहिली. परंतु मला कुठेही ‘पादत्राणे बाहेर काढा' असा उर्मट फलक वाचायला मिळाला नाही. जो आपल्याकडे आता जागोजागी, विशेषतः सरकारी कार्यालयांत, सर्रास दिसू लागलाय.
 आपली कार्यालयं आता वैश्विकीकरणाच्या प्रभावामुळे (खरे तर वैभवीकरणाच्या (Glorification) ध्यासातून!) सजू लागलीत. वातानुकूलन, गालीचे, अभ्यागत कक्ष (तीही सामान्य जनतेसाठी ‘दिवान-ए-आम' व विशेष अतिथीसाठी 'दिवान-ए- खास' धर्तीची), पडदे, कुंड्या, झुंबरं, किमती व गुबगुबीत फर्निचर, संगणक, दूरसंदेश साधने, पट्टेवाले, स्वीय सचिव, साहाय्यक, लाल दिव्याची गाडी आणि हे वैभव कमी होते म्हणून आता बिनतारी फोन(मोबाईल फोन) सा-यांनी आपलं प्रशासन कसं चुस्त (खरं तर सुस्त!) दुरुस्त (खरं तर पूर्णतः नादुरुस्त) झालंय! या सर्व वैभवाच्या चक्रव्यूहात सामान्य माणसाचं सामान्यपण हरवून गेलंय हेच खरं! आणि अशा स्थितीत मला मन मागे टाकून पुढे जाता येईनासं झालंय!

 कार्यालयात लटकू लागलेले "Remove your shoes here'चे बोर्ड वाचूनही मला पादत्राणे काढावीशी वाटत नाहीत. एक तर या कार्यालयांचं वाढतं वैभव एक सामान्य नागरिक, भारतीय म्हणून मला गुदमरून टाकतंय! प्रजासत्ताकात श्रेष्ठ कोण? प्रजा की प्रशासक ? प्रजा जर अजून दारिद्र्यरेषेखालचे जीवन जगते तर प्रशासन एवढे वैभवी (डोळे दिपविणारे!) हवे का? खरंच ते गरजेचे आहे का? या वैभव व सुविधेतून प्रशासनाची

एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न/२७