२८८ । केसरीची त्रिमूर्ति
असा की, इंग्रजी राज्ययंत्र हेंच मुख्यतः हिंदी कष्टकरी जनतेच्या गुलामगिरीला व रक्तशोषाला कारण होतें. (पृ. ३२०). न्या. मू. रानडे, ना. गोखले, रमेशचंद्र दत्त यांनी अशाच प्रकारची टीका त्या वेळी केली होती
१९०५ साली हिंदुस्थानांत ब्रिटिश कंपन्यांचे १६५ कारखाने होते व त्यांचें वसूल भांडवलच शंभर कोटि रुपये होतें. ब्रिटिश भांडवलदारांनी हिंदुस्थान कसा ग्रासला होता, हें यावरून कळून येईल. आणि हिंदुस्थानांतील ब्रिटिशांच्या कारखान्यांत, विशेषतः कलकत्त्याच्या जूट गिरण्यांतच मजुरांची सर्वांत जास्त पिळणूक होत असे. तेव्हा निरनिराळे कामगार- कायदे करण्यांत, हिंदी भांडवलदारी बुडवून आपण हिंदी कामगारांचा रक्तशोष करावा एवढाच इंग्रजांचा हेतु होता, हें स्पष्ट आहे. (पृ. ३१८, ३३२).
इंग्लंडमधील कामगार
मँचेस्टरच्या मालावरची जकात हिंदुस्थान सरकारने माफ केली यावर टिळकांनी टीका केली हें ठीक. पण लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी त्याने कायदे केले त्यालाहि टिळकांनी विरोध करावा हें अनेक स्वदेशी मार्क्सवादी पंडितांना फार खटकतें; पण त्यालाहि कांही अर्थ नाही. येथल्या भांडवलदारांना बुडवून, त्यांच्या जागीं आपण येऊन, येथल्या कामगार बायकामुलांचा दसपट रक्तशोष करावा, असाच ब्रिटिश भांडवलदारांचा व ब्रिटिश सरकारचा हेतु होता. याला निश्चित, संशयातीत पुरावा हा की, स्वतःच्या देशांत- इंग्लंडमध्ये- स्त्री व बाल-कामगारांचा ते असाच अमानुष छळ करीत होते. तेथील कारखान्यांत चार ते सहा वर्षांच्या मुलांना सुद्धा कामाला लावीत. त्यांच्या कामाच्या खोलींत १२०° ते १४८° असें तपमान असें. स्ट्रॉ-प्लेटिंगच्या कारखान्यांत तीन वर्षांच्या मुलांनाहि कामाला जुंपीत; आणि अनेक वेळा पैशाच्या लोभाने स्वत: आई-बापच मुलांना जास्त राबविण्यास सांगत. १८६७ सालीं याच्या नियमनासाठी कायदे झाले, पण कायदे करणाऱ्यांनीच प्रत्येक कलमाला इतके अपवाद करून ठेवले होते की, कामगार कल्याणाचा निम्मा हेतु विफल व्हावा. शिवाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यांच्या खास परवानगीने बायका- मुलांनाहि चौदा ते पंधरा तास राबविण्याची सोय होती ती निराळीच. (ए हिस्टरी ऑफ फॅक्टरी लेजिस्लेशन- हचिसन अँड हॅरिसन, प्रकरण ८ वें) सिडने वेब या विख्यात समाजवादी ग्रंथकाराने वरील ग्रंथाला प्रस्तावना लिहिली आहे. तींत ते म्हणतात, "लंडन येथील स्वेटेड इंडस्ट्रीजमध्ये कामगारांना गुरासारखें राबवितात. अन्न-वस्त्र पुरेसें न मिळाल्यामुळे लवकरच हे कामगार व त्यांचीं बायका-मुलें निकामी होतात, व त्यांना 'पुअर लॉ'च्या आश्रयाने जगावें लागतें. हाऊस ऑफ लॉर्डस् कमिटीने हें सर्व आपल्या अहवालांत १८९० सालींच नमूद करून ठेविलें आहे. त्याला आता बारा वर्षे झाली. पण तिकडे कोणी लक्ष देत नाही." वेबसाहेब पुढे म्हणतात, "१८०२ साली कापडगिरण्यांतील कामगारांची जी स्थिति होती
