सल्ला आवश्यक असतो. सापडलेले भ्रूण १४ आठवड्यांच्या वरचे होते. मुलीच आहेत, हे स्पष्ट दिसत होतं. गुन्हाही ‘अज्ञाताविरुद्ध' नोंदवला गेलेला. नंतर काहीजण भ्रूण फेकताना सापडले, त्यांचे धागेदोरे डॉ. मुंडे यांच्याशी जोडले असल्याचं स्पष्ट झालं आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. पण खटला उभा राहीना. जामीन अर्जाला आव्हान देण्याची वेळ आली की सरकारी वकिलाला लघुशंकेला जावं लागे.
घाऊक भ्रूणहत्यांच्या या घटनेबाबत आम्ही परळीच्या तहसील कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढला. तहसीलदारांना घेराव घातला. विशेष म्हणजे तहसीलदारही महिलाच. न्यायालयीन लढाईपासून रस्त्यावरच्या लढाईपर्यंत.... कुठे-कुठे आणि कुणाकुणाशी लढायचं! तो काळच घनघोर लढाईचा होता. गर्भलिंग निदानाची प्रकरणं राज्यात वाढत असताना राज्य महिला आयोगच अस्तित्वात नव्हता. कायदा पाळला जातो का, यावर देखरेख करणारी समिती महिला आयोगाला उत्तरदायी असते; पण आयोगच नव्हता आणि तो स्थापन करावा या मागणीला प्रतिसाद मिळेना, तेव्हा आम्ही साताऱ्याच्या प्रतिसरकारचा आदर्श ठेवून समांतर असा राज्य महिला लोकआयोग स्थापन केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्या. सुजाता मनोहर अध्यक्ष होत्या, तर मी कार्याध्यक्ष. सावित्रीबाई फुले जयंतीला, ३ जानेवारी २०११ रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघात ज्येष्ठ विधीज्ञ इंदिरा जयसिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या आयोगाची घोषणा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्व संबंधित घटकांच्या बैठकीसाठी ४० मिनिटांचा वेळ दिला. राज्याचे आरोग्य संचालक, मुख्य सचिव, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत मंत्रालयात झालेली ही बैठक प्रत्यक्षात दोन तास चालली.
नव्यानंच स्थापन झालेल्या राज्य महिला लोक आयोगाची राज्यस्तरीय भूमिका ठरविण्यासाठीची पहिली कार्यशाळा नवी मुंबईतल्या खारघरमध्ये झाली. न्या. सुजाता मनोहर यांनी उद्घाटनाच्या सत्रात केलेलं भाषण आणि त्यांच्याशी कारमध्ये झालेली चर्चा यामधून आपण योग्य मार्गावर असल्याची पुन्हा एकदा जाणीव झाली. वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी केलेल्या कोणत्याही कायद्याचा इतिहास काढून पाहिला, तरी त्यामागे आंदोलनाचाच इतिहास सापडतो. स्त्रिया, कामगार, अल्पसंख्य, मागासवर्गीय यापैकी कोणत्याही समाजघटकाच्या कल्याणाचे निर्णय शासनाकडून किंवा प्रशासनाकडून कधीच झालेले नाहीत. कामगार चळवळी
