देतीय का?" खाड्कन आमचे डोळे उघडले. 'मुलीची सुरक्षितता' हा इथला प्रमुख प्रश्न आहे, हे लक्षात आलं. असंच अनुभवातून शिकत होतो. आमच्यापुरती प्रश्नांची उत्तरं शोधत होतो. एकीकडं असं चाचपडणं सुरू असताना कामही नेटानं सुरू होतं. ग्रामसभांमध्ये वेगवेगळे अनुभव येत होते. काही मजेचे, तर काही तणावाचे. एका गावात २५ जानेवारीची महिलांची सभा चांगली झाली. त्या सभेला पुरुषसुद्धा आले होते. सगळ्यांना आमचे मुद्दे पटलेही होते; पण दुसऱ्या दिवशीच्या ग्रामसभेत गोंधळ झाला. जातीपातीचं राजकारण, गटबाजी हे याला कारण असल्याचं समजलं. आरक्षणांमुळे सत्तेचा केंद्रबिंदू बदलल्यानंतर असे तणाव गावागावात तयार झालेले. जातिकेंद्रित राजकारणानं कळस गाठल्याचं महाराष्ट्रानं पुढे पाहिलाच; पण त्याचं मूळ आम्हाला तेव्हाच दिसलं होतं. अशा अडथळ्यांच्या शर्यती सुरू होत्या; पण कार्यकर्ते खचले नाहीत. काम सुरूच राहिलं.
'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी देशभरातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांंची बैठक घेतली होती. परंतु 'लेक लाडकी अभियान' या नावानं या कामाचा श्रीगणेशा तत्पूर्वीच झालेला होता. पथदर्शी प्रकल्प आम्ही बीडमध्ये राबवला आणि मुला-मुलींचं व्यस्त प्रमाण बदलू शकतं, हे दाखवून दिलं होतं. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय महिला आयोग बीडमध्ये आला. राजस्थानच्या ममता शर्मा अध्यक्ष होत्या, तर अनिता अग्निहोत्री सचिव होत्या. त्यांचे पती सतीश अग्निहोत्री हे राष्ट्रपती भवनातील सचिवालयात अधिकारी होते. ते मुंबई आयआयटीचे विद्यार्थी आणि आता तिथेच अध्यापन करतात. महिला आयोगाच्या बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी 'नकोशी झाली नाहिशी; नाहिशी व्हायला हवी हवीशी' या शीर्षकाखाली लेख लिहिला होता. बैठकीला अंगणवाडी ताई, आशा सेविकांबरोबरच बीडमधल्या प्रत्येक शाळाकॉलेजातली २५ मुलं, एनएसएसचे कार्यकर्ते, ग्रामआरोग्य समितीला प्रशिक्षण देणारे अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी, विस्तार अधिकारी, महसूल खात्याचे अधिकारी आले होते. बापानं जमिनीत गाडूनसुद्धा जिवंत राहिलेल्या आणि पुढे नगरसेविका बनलेल्या महिलेच्या जीवनावर आधारित 'शिवकांता' हा अर्ध्या तासाचा लघुपट आम्ही बैठकीत प्रदर्शित केला. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या या बैठकीसाठी प्राचार्य सविता शेटे, सेवादलाचे सुनील क्षीरसागर, अॅड. करुणा टाकसाळ, अॅड. अंबादास आगे, पत्रकार दत्ता थोरे यांच्यासारख्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतली. डॉ. मुंडे प्रकरणानंतर
