किंवा आश्रमशाळेतलं हे असलं जिणं.... किंवा लहान वयात थेट लग्न... अन्य पर्यायच नाही! इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था. गावातल्या आणि आश्रमशाळेतल्या मुलींसाठी एकच शाळा. गावातल्या एका मुलीबरोबर तिनं सारिकाला ते पत्र पाठवलं होतं. गावातल्या इतर मुलींचं असं होऊ नये, अशी इच्छाही तिनं पत्रात व्यक्त केली होती.
तातडीनं हालचाल करणं गरजेचं होतं. यूएनएफपीएचा प्रतिनिधी ज्ञानेश आणि कैलास अशा दोघांना मी सारिकाच्या गावी पाठवलं. मुद्दाम दुसरी गाडी पाठवली; कारण आमची गाडी गावागावातले लोक ओळखत होते. आश्रमशाळेतल्या काही मुली नेहमीप्रमाणे सारिकाकडे शिकवणीला आलेल्या. कैलास त्यांना प्रश्न विचारू लागला. परिस्थिती जाणून घेऊ लागला आणि या संपूर्ण संवादाचं चित्रीकरण करून घेतलं. तालुका वैद्यकीय अधिकारी, ब्लॉक नर्सिंग अधिकारी यांना हे चित्रीकरण दाखवल्यावर तेही हादरले. पण आश्रमशाळा ट्रस्टचा चालक नेत्यांच्या जवळचा. करायचं काय? हे चित्रीकरण आपण महिला आणि बालकल्याण अधिकाऱ्यांना दाखवूया,असं दोन्ही अधिकारी म्हणाले.बोलता बोलता हे ही कळलं की,जिल्ह्यात एकूण ४७ आश्रमशाळा आहेत आणि एकाही आश्रमशाळेत महिला रेक्टर नाही. मग मी साताऱ्यातून यासंदर्भातला शासन आदेश मागवून घेतला. महिला रेक्टरचं स्वतंत्र पद असावं, असं या आदेशात स्पष्ट म्हटलंय. पण या भागात या पदासाठी महिला मिळत नाहीत, असं कारण सांगितलं जातं, असंही कळलं. खरं तर त्यामागेही पैसा वाचवणं आणि खाणं हेच कारण असणार, हे ओळखणं अवघड नव्हतं.
मुलींनी सांगितलेल्या गोष्टींचे चित्रीकरण पेन ड्राइव्हमध्ये घेऊन आम्ही महिलाबालकल्याण अधिकाऱ्यांकडे गेलो. तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून आश्रमशाळेच्या संचालकाला निरोप पाठवला. आपल्या संस्थेतल्या शिक्षकाविरुद्ध त्यानेच तक्रार दाखल करावी, अशी त्यामागची भूमिका. महिला-बालकल्याण अधिकारी चित्रीकरण पाहून पार भुईसपाट झाले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी गावात यायचं त्यांनी मान्य केलं. तिथं आश्रमशाळेचा संचालकही आला. दरम्यान, हा प्रकार समजताच संपूर्ण यंत्रणा हादरली होती. जिल्ह्याचे अधिकारीही गावात आलेले. तोपर्यंत कसा कुणास ठाऊक, या सगळ्या गोष्टींचा सुगावा आश्रमशाळेला आधीच लागला होता. तब्बल २७ मुलींना पिटाळून लावण्यात आलं होतं. "बेंदूर सणासाठी बऱ्याच मुली आपापल्या गावी गेल्यात," असं उत्तर सांगितलं गेलं.
