मालिका लिहिली होती. त्यावेळी प्रगतीसोबत मी वस्तीशाळा पहिल्यांदा पाहिली. सोबत कैलासही होता. तो फोटो काढायचा आणि प्रगती माहिती घ्यायची. या निमित्तानं मुलांच्या ओळखी झाल्या. ही मुलं कैलासला ‘पोवाडा म्हणणारा दादा' या नावाने ओळखायची. आम्हीही जाता-येता वस्तीशाळेवर थांबू लागलो. मुलांसाठी आम्ही खाऊ घेऊन जायचो. आम्ही आल्यावर शिक्षक का घाबरून जायचे, हे मात्र तेव्हा आम्हाला कळत नव्हतं.
भागात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून, ग्रामस्थांकडून, महिलांकडून थोडी-थोडी माहिती मिळत होती. लोक सांगायचे, वस्तीशाळेत नऊ मुलंही नसतात, पण नऊ-नऊ लाखांची बिलं काढली जातात. मुलांना मिळणारं जेवण निकृष्ट असतं, अशीही माहिती मिळाली होती. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहिमेच्या अनुषंगानं पुन्हा एकदा वस्तीशाळा तपासायला सुरुवात केली. जेवणाच्या वेळेतच शिक्षक बोलवायचे. शाळेत मुलं किती, प्रत्यक्षात उपस्थित किती, ऊसतोडीला किती मुलं गेलीत, त्यातल्या किती जणांना परत आणलं, या प्रश्नांनी शिक्षकांची भंबेरी उडत असे. आम्ही रेकॉर्ड तपासायचो, फोटो घ्यायचो. कधी गावचे सरपंच भेटायला यायचे. अनुदान उशिरा येतं, मुलं लांबून येतात, त्यांना हायवे क्रॉस करावा लागतो, त्यामुळे मुलं कमी येतात वगैरे सबबी सांगत राहायचे.
एका वस्तीशाळेत मुलांशी बोलून आम्ही माहिती घेतली. योगायोगानं त्यातल्या बहुतांश मुलांचे पालक ऊसतोडीला सातारा जिल्ह्यात गेलेले. आम्ही पालकांची नावं लिहून घेतली आणि सातारला आल्यावर त्या-त्या कारखान्यांवर गेलो. ज्या पोरांची वस्तीशाळेत हजेरी लागल्याचं पाहिलं होतं, तीच पोरं इकडे कारखान्यावर दिसत होती. एवढंच नव्हे तर अर्धा कोयता म्हणून ती चक्क मजुरीही करत होती. अर्ध्या कोयत्याला एका हंगामाचे चाळीस हजार रुपये मिळतात, असं समजलं. मग मात्र आम्ही हा विषय साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांंकडे मांडला. जिथं असे अर्धे कोयते कामावर आहेत, अशा कारखान्यांची नावं दिली. कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलवावी, मुलांना त्यांच्या गावी, वस्तीशाळेत पाठवून द्यावं आणि त्यांची नीट व्यवस्था लावावी, अशा मागण्या केल्या. मुलं उसाच्या शेतात काम करीत असताना कैलासने चित्रीकरण केलं होतं. त्यांना शाळेविषयी, कामाविषयी प्रश्न विचारले होते. हे सगळं रेकॉर्ड जवळ असल्यामुळे आमच्या मागणीला वजन प्राप्त झालं.
