आधाराने निर्मिती प्रक्रियेचा तपशील मिळू शकतो. म्हणजे, ज्या संशोधनासाठी प्रचंड तपस्या आणि खर्च करावा लागतो ते संशोधन इंडियातील ऐतोबांच्या हाती पाचशे-हजार रुपयांत पडते. परदेशी उत्पादनाची किंमत संशोधनाच्या खर्चामुळे साहजिकच चढी असते. संशोधनाचा खर्च देशी उत्पादनावर तर काही बसत नाही. मग, या चौर्यकर्मविशारदांनी निदान आपले उत्पादन रास्त मुनाफा ठेवून स्वस्तात स्वस्त दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे किंवा नाही? पण, हे लबाड, परदेशी शास्त्रज्ञांच्या बुद्धिभांडवलावर डल्ला मारतात, एवढेच नाही तर, ग्राहक शेतकऱ्यालासुद्धा परदेशी मालाच्या तुलनेने थोडीफार कमी किंमत लावून लुबाडतात.
अशाच तऱ्हेची परिस्थिती वैद्यकीय क्षेत्रातील औषधांबाबतही आहे.
चाचेगिरीच्या बंदोबस्तासाठी-
बौद्धिक संपदेची ही लूटमार आटोक्यात आणणे आजपर्यंत फारसे शक्य नव्हते. कारण सोव्हिएट यूनियनसारखी महासत्ताच बुद्धिसंपदा हक्काचा भांडवलशाही कल्पना म्हणून उपहास करीत होती. आणि रशियाच्या पदराआड लपून तिसऱ्या जगातील बहुसंख्य 'काळ्या इंग्रजां'ना आपला ठगीचा व्यवसाय बिनबोभाट निर्धास्तपणे चालवता येत होता.
समाजवादी महासत्ता कोसळली आणि तिसऱ्या जगातील बहुसंख्य देश आंतरराष्ट-ीय कर्जात गळ्यापर्यंत अडकलेले अशा परिस्थितीत साहजिकच पाश्चिमात्य देश त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या काही संकल्पनांना जगमान्यता मिळविण्याचा निश्चय करून पुढे येत आहेत. अणुशस्त्रांच्या प्रसाराविषयींचा आंतरराष्ट-ीय करार ही त्यातली एक बाब. डझनभर देशांच्या हाती अणुशस्त्रांची मक्तेदारी आहे. पण, अणुशस्त्रांविषयीचे ज्ञान त्यांच्या नजरेत लुंग्यासुंग्या असणाऱ्या देशांकडे जाऊ नये अशी त्यांची धारणा आहे. हे देश स्वत:च्या पायावर उभे राहून संशोधन करायला निघाले असते तर अणुंचा विस्फोट आणि अण्वस्त्रांची वाहतूक या टप्प्यापर्यंत येणे अजून पाचपन्नासवर्षे तरी त्यांना शक्य नव्हते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आर्थिक विकासासाठी दिलेल्या साहाय्याचा अप्रस्तुत वापर केल्यामुळे भारत, पाकिस्तानसारखे देश अणुस्फोटाचे सामर्थ्य असल्याची मिजास मारू शकतात. एरवी चौपदरी हाती घेऊन 'भिक्षां देहि' करणाऱ्या देशांनी आपल्या लोकांच्या गरीबीचा प्रश्न
