पान:गांव-गाडा.pdf/212

कुणबी.      १९१

होते की कोणीकडून तरी पैसा गाठू या, मागे पुढे पाहण्यांत हंशील नाही. पूर्वी सरकारचे कर्ज काढण्याला लोक कचरत; आपणांकडून वेळेवर हप्ते जाणार नाहीत, आणि जमिनीचा लिलांव होईल असे त्यांना वाटे. परंतु सन १८९६ च्या दुष्काळानंतर तगाई रगड वाटली. तेव्हांपासून बेधडक तगाई घेऊ लागले. पहिल्या पहिल्याने तरी पुष्कळांनी ती वाजवी कामांकरितां काढली नाहीं, अगर वाजवी कामांकडे लाविली नाही. आपला दाम खोटा असें ते ओळखून होते, म्हणून त्यांनी लांचलुचपतीची खैरात केली असली पाहिजे. त्यांनी जी वाट पाडली तिच्यामुळे वाजवी कामांसाठी ज्यांना तगाई पाहिजे होती, अशा लोकांनासुद्धा तगाईसाठी भूयसी द्यावी लागली. मिशनरींच्या अनुकूलतेने ख्रिस्ती शेतकऱ्यांना मात्र दक्षिणेशिवाय तगाई मिळाली. पण ह्या लोकांनी सुद्धा ती वाजवी कामाकडे खर्च केली की नाही याबद्दल जबरदस्त शंका आहे. कारण त्यांच्याकडेही पुष्कळ तगाई थकली आहे, आणि त्यांपैकी बरेच जण इतर कुणब्यांप्रमाणेच पावसाच्या नांवानें खडे फोडतात. सरकारच्या नजरेला वरील दोष येऊन तगाई देण्याच्या पद्धतीत आतां पुष्कळ सुधारणा झाली आहे, व लांचलुचपत न होऊ देण्याविषयी सर्व अंमलदार दक्ष असतात. जुजबी जमीनदाराला तगाई देण्यांत हात आंखडावा असेंही धोरण अलीकडे अमलांत येऊ लागले आहे. इतर सावकारांप्रमाणे सरकारचे भांडवल मर्यादित नसल्यामुळे सरकारला हवी तितकी रक्कम तगाई देतां येते. जसें तारण आणि शेत-सुधारण्याचे काम तशी तगाईची रक्कम मिळते, आणि तिची फेड हप्त्याहप्त्यांनी होते. तगाईला स्टांप व नोंदणीच्या खर्चाचीही सवलत आहे. सावकारी कर्जाप्रमाणे वसुलांत व हिशेबांत घोटाळा असण्याचे कारण नाही. कुणब्याला सालोसाल खाते-उतारा सरकारने दिला तर तो बराच जागा राहील. तेव्हां जर कुणब्यांनी वाजवी कामासाठी जरूर तितकी तगाई काढली, आणि तिचा यथातथ्य उपयोग केला, व वायद्याप्रमाणे हप्ते भरले तर सावकाराकडून पैसे काढण्यापेक्षा तगाईनें पैसे काढण्यांत