कोणत्याही विषयांत बदल किंवा सुधारणा घडवून आणावयाची असेल तर त्यासंबंधी कायदा केला म्हणजे निम्म्यावर काम झाले; उरलेले काम कार्यक्षम अंमजबजावणीने आणि संबंधितांच्या प्रशिक्षणाने पुरे होते. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाच्या अनेक परिच्छेदांत प्रशिक्षणाचा उल्लेख आहे, (४:५), (४:५:१), (४:६), (७:२:६), (८:७), (९:४:४), (९:५:३), (९:६:१), (९:६:५), (९:६:८), (१२:४:१५). कायदा, अंमजबजावणी आणि व्यवस्था, प्रशिक्षण यांच्या परिणामकारकतेबद्दलच्या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाच्या आशावादास वास्तवात आधार काही नाही.
गोंधळ उद्दिष्टांचा का मसुद्याचा?
सरकारी दस्तावेज म्हटला की तो अघळपघळ आणि मुद्द्याला सोडून असायचा यात काही आश्चर्य नाही. मसुद्याच्या तयारीत अनेकांचे हात लागतात. बरेचसे काम कात्री आणि गोंदाच्या साहाय्याने होते. आपली काही खूण दस्तावेजात उठावी अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे अनेक. त्यामुळे दस्तावेज विस्कळित व्हावा हे समजण्यासारखे आहे. पण महाराष्ट्र शासनच्या महिला धोरणाची सारी मांडणी या मर्यादांपलीकडे बजबजपुरीची झाली आहे.
धोरणाचे उद्दिष्ट 'स्त्रियांची शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक जीवनाची गुणवत्ता सुधारणे' असे मोठ्या डौलाने मांडले गेले (३:१) आणि त्यासाठी जीवनाच्या सर्व अंगांमध्ये - राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक क्षेत्रांमध्ये समानता प्रस्थापित करण्यानेच उद्दिष्ट सफल होऊ शकते असेही तितक्याच थाटात मांडले आहे. उलट, पुढच्याच परिच्छेदात (३:२) स्त्रियांच्या बौद्धिक आणि व्यक्तिगत (कदाचित्, सामूहिक म्हणायचे असावे) क्षमतांचा विकास करण्याची भाषा आहे आणि या मार्गातील अडचणी सामाजिक, आर्थिक व राजकीय आहेत असे म्हटले आहे. म्हणजे मानसिक आणि सांस्कृतिक अंगे एका परिच्छेदाच्या अंतरातच गळून गेली.
हे सारे अडथळे ओलांडायचे कसे आणि या साऱ्या समानता प्रस्थापित करायच्या कशा या प्रश्नांची उत्तरेही वेगवेगळी मिळतात. विकासासाठी अत्यावश्यक पायाभूत सेवा, साहाय्यसेवा आणि प्रशिक्षण हे कार्यक्रम आणि सहभागासाठी स्थानिक संस्था, महिला-बालविकास समित्या, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग आणि महिला बाल विकास विभाग हे आयाम (२:४) (२:५) या दोन परिच्छेदांत दोन मांडले.
नंतर विविध संस्थांना मदत (३:३) आणि शिस्त (४:१:६), महिलांना राजकीय, आर्थिक, व्यवस्थापकीय क्षेत्रात प्रतिनिधित्व (४:१) आणि साक्षरता,
