मिळविण्याची निकड नव्हती.
कायदा सुव्यवस्था देशभरात इतकी ढासळली की अत्याचार झालेल्या स्त्रीनेदेखील पोलिस चौकीत तक्रार देण्याकरिता जाऊ नये असा सल्ला आजकाल महिला संघटनाच देत असतात. कोणीही स्त्री शासकीय आसरागृहात जाण्यापूर्वी किंवा सरकारी योजनेचा फायदा घेण्यापूर्वी तेथे कोणी 'पंडित सपकाळे' तर नसेल ना याचा दहादा विचार करेल. महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण 'पंडित सपकाळे'च्या सोयीचे नसेल तर नोकरदारांच्या भरभराटीचा सोपान मार्ग दिसतो.
या सगळ्या षड्यंत्रासाठी पैसा कोठून उपलब्ध होणार? इंग्रज शासनाने शिक्षणावरील खर्चाचा संबंध दारूवरील कराशी जोडून दिला होता, त्याची आठवण करून देणारी तरतूद या धोरणात करताना लेखकांना निदान काही संकोच वाटावा अशी आशा आहे, (४:२). महिला कल्याण निधी (९:३:२:) मा.वि.म. नवे भांडवल (९:५:७) आणि महिला अध्यापिका निधी (१६:६) अशा निधीसंकलनाच्या किरकोळ तरतुदी मसुद्यात आहेत. त्या सगळ्यांची बेरीज पासंगालाही पुरणार नाही अशा खर्चाचे आराखडे महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाने सज्ज केले आहेत यामागील प्रेरणा अगदी उघड आहे.
मालमत्तेच्या हक्काचा गोंधळ
स्त्रियांच्या मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी तरतुदी या धोरणात इतस्ततः पसरल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या मालमत्तेतील सहभाग (४:१:४), संस्थांचे प्राथमिक सामायिक सभासदत्व (४:१:६), आरक्षण (४:३) इत्यादी.
यानंतर आठव्या प्रकरणातील माहेरची, सासरची मालमत्ता, पोटगी, दत्तक विधान, पालकत्त्व यासंबंधी काही तरतुदी आहेत. येथेही पुन्हा एकदा कात्री आणि डिंकाचा प्रयोग झाल्याने एक भयानक चूक घडली आहे ती साऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाचा अनभ्यस्तपणा सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. चौथ्या प्रकरणात काही बाबतीत स्त्रियांना पतीच्या मालमत्तेत आपोआप सहभाग मिळावा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पुढे केंद्र शासनास स्त्रियांना समान हक्क मिळण्याच्या दृष्टीने दक्षता घेण्याची विनंती करण्यात यावी असा
प्रस्ताव आहे (८:४).
लगेचच नंतर, महाराष्ट्र राज्यामध्ये हिंदू वारसा कायद्यात सुधारणा करून जन्मजात हक्क म्हणून मालमत्तेत समान अधिकार देण्याची योजना आहे. एवढेच नव्हे तर, महाराष्ट्र शासनाने याविषयी एक कायदाही पास करून टाकला आहे.
माहेरच्या संपत्तीत मुलीस जन्मजात हक्क दिला आणि त्याबरोबरच पतीच्या
