महिला आयोग एक सरकारी खाते होणार, एवढेच नव्हे तर, व्यक्तिश: सदस्य सत्ताधारी पक्षाच्या दडपणाखाली राहणार आहेत. सत्ताधारी पक्ष बदलला, दुसऱ्या कोणा पक्षाचे शासन आले आणि त्याने आयोगाची फेररचना स्वतःच्या राजकीय दृष्टिकोनातून केली तर महिला आयोग राजकीय खेळातील प्यादे बनेल.
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणात आणि महिला आयोगाच्या कार्यालयात साऱ्या महिला चळवळीचे सरकारीकरण करण्याचा घाट घालता आहे. महिला संघटनांची नोंदणी करण्याचा, एवढेच नव्हे तर, नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाने स्वत:कडे घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणातील परिच्छेद (२:२), (३:३), (४:७) आणि प्रकरण ११ ही महिला आंदोलनावर ताबा मिळवण्याच्या प्रयत्नांची काही उदाहरणे होत.
नियंत्रण व मूल्यमापन
नियंत्रण व मूल्यमापन या उद्देशासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती, विभागपातळीवर नियंत्रण समिती, जिल्हा पातळीवर महिला आणि बालविकास समिती अशी मोठी भरभक्कम यंत्रणा मांडली जात आहे. या यंत्रणेत सरकारी अधिकारी, लोकनियुक्त प्रतिनिधी, शिवाय स्वयंसेवी प्रतिनिधींचाही अंतर्भाव होणार आहे. या स्वरूपाच्या समित्यांचा आजपर्यंतचा अनुभव त्यात चर्चेच्या गुऱ्हाळाखेरीज काहीही निष्पन्न होणार नाही असा आहे.
नियंत्रण व मूल्यमापनव्यवस्था परिणामकारक व्हावी यासाठी काही निश्चित यशापयशांच्या फूटपट्ट्या मूळ धोरणातच घालून देणे आवश्यक होते. धोरणाची उद्दिष्टे स्पष्ट आकड्यांत मांडली असती तर मूल्यमापनाला काही पाया तयार झाला असता.
अत्याचारनिमूर्लन, आर्थिक दर्जा सुधारणे, सत्तेत सहभाग अशा क्षेत्रांत काही किमान अपेक्षा ठरवून देणेही उचित झाले असते. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण एका मर्यादेवर राहिले तर धोरण अपशयी ठरले आहे अशी मान्यता देण्याची तरतूद मूल्यमापन व्यवस्थेत पाहिजे.
पंचायत राज्यात महिला
शेतकरी महिला आघाडीने पंचायत राज्यातील सर्व जागा लढवण्याचा निर्णय नोव्हेंबर १९८६ मध्येच जाहीर केला होता. ३०% जागा महिलांकरिता राखीव ठेवण्याच्या कल्पनेचा मूळ उगम शेतकरी महिला आघाडीच्या निर्णयात आहे. राखीव जागांच्या योजनेचा अनुभव फारसा आनंददायी नाही. या योजनेत स्त्रियांच्या प्रतिनिधी पंचायत राज्य संस्थेत गेल्या नाहीत, प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या
