जरी असे अभ्यास चालू झाले तरी त्यांचे निष्कर्ष, कदाचित वीसपंचवीस वर्षांनंतर उपयोगी पडू लागतील. आज, गेल्या पन्नास वर्षांचे अवलोकन करताना उपयोगी पडतील असे विश्वसनीय अभ्यास जवळजवळ नाहीत; स्त्रियांनी एकत्र येऊन परस्परांशी चर्चा करून आकडेवारीच्या जागी अनुभवांच्या आधाराने काही निष्कर्ष काढणे एवढी एकच शक्यता दिसते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातही मुलगी जन्मल्याचा आनंदोत्सव कधीच होत नव्हता, आजही परिस्थिती तशीच आहे, किंबहुना अधिकच वाईट झालेली आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे प्रत्यक्ष जन्माआधी बाळ मुलगा आहे की मुलगी आहे हे समजत असल्याने बालिकेचे गर्भच पाडून टाकण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात कायदा आणि सुरक्षाव्यवस्था आजच्या इतकी वाईट नव्हती. कोण्या स्त्रीस गुंडपुंड सतावू लागले तर तिला पोलिसांचा आधार मिळू शके. आता, एकट्यादुकट्या स्त्रीने पोलिसचौकीत जाण्याचे धाडस करूच नये असा सल्ला स्त्री-चळवळीच्या नेत्याच देतात.
वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेचा एक छोटा हिस्सा मुलींना मिळण्याची तरतूद कायद्याने झाली आहे. पण, प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या मार्गांनी संमतीपत्रके घेऊन हा हक्क नाकारला जातो.
हुंडाबंदीचा कायदा झाला तरी हुंडापद्धती थांबलेली नाही. याउलट, स्त्रीधन किंवा लग्नाच्या वेळीच दिलेले उपहार ही मुलींना मालमत्ता देण्याची मुख्य पद्धत म्हणून मानली जात आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य यांच्या व्यवस्था स्वातंत्र्योत्तर काळात मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. पूर्वीच्या मानाने मुलींचे शाळेत जाणे खूपच वाढले. त्या खेरीज रेडिओ, दूरदर्शन यांच्याद्वारे अनौपचारिक शिक्षण सर्वदूर पसरले आहे. सातवी किंवा दहावीपर्यंत शिक्षण घेऊनही खेडेगावांतील मुली संसारालाच लागतात आणि शेतात निंदणीखुरपणीच्या कामालाच येतात.
पूर्वी, इस्पितळात किंवा डॉक्टरकडे जाण्यास स्त्रिया तयार नसत, त्या आता जाऊ लागल्या आहेत. बाळाला टोचणे, कुटुंबनियोजन याबाबतीत स्त्रियांना त्यांच्या जबाबदारीची अधिक जाणीव आली आहे. साथीचे रोग आटोक्यात आले. बाळंतिणी व बालके यांच्या मृत्यूचे प्रमाण घटले.
गरीब घरात स्त्रीपुरुषातील श्रमविभागणी अस्पष्ट असते. संसार, घरातील सामान, भांडीकुंडी, एकूण गृहव्यवस्था यासाठी निम्मी माणसे म्हणजे सर्व स्त्रिया अडकवून ठेवणे बेहिशेबी ठरते. संपन्नता वाढू लागली की जुन्या पिढीतील
