५. महिला प्रतिनिधींच्या लक्षात येईल की त्यांना त्यांच्या मतदारसंघातून
पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही आणि पुरुष प्रतिनिधीनाही वाटत राहील
की त्यांना त्यांच्या मतदारसंघातून पुन्हा निवडणूक लढवण्याची शक्यता ५०
टक्केच आहे. यामुळे आपल्या मतदारसंघाची सेवा करण्याच्या कामात कोणालाच
फारसे स्वारस्य व म्हणून उत्साह राहणार नाही.
६. परिणामी, कोणत्याही कायदेमंडळात दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या
प्रतिनिधींची संख्या ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही; त्यामुळे सदस्यांच्या
कौशल्याचा आणि अनुभवाचा कायदेमंडळाला लाभ होणार नाही.
७. कोणा प्रतिनिधीने राजीनामा दिला किंवा त्याचा मृत्यू ओढवला किंवा
कोणत्याही कारणाने तो अपात्र ठरला अथवा सर्व कायदेमंडळच बरखास्त
होऊन मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा प्रश्न आला तर राखीव जागांचे वाटप
समान पद्धतीने करणे अशक्य होईल.
८. कोणत्याही एका निवडणुकीत १/३ मतदारच स्त्री-उमेदवारांना मते देऊ
शकतील.
पाळीपाळीने चिठ्या टाकून राखीव मतदारसंघ निवडण्याच्या या पद्धतीचे
भयानक परिणाम ओढवणार आहेत याची कुणाला स्पष्ट कल्पना आलेली
दिसत नाही; कोणी याचा अभ्यासही केलेला दिसत नाही.
या पद्धतीचे दुष्परिणाम टाळता येणे शक्य आहे. प्रत्येक मतदारसंघातून
तीन प्रतिनिधी निवडले जावे, त्याकरिता सध्याचे तीन मतदारसंघ एकत्र करून
एक संयुक्त मतदारसंघ तयार करता येईल. प्रत्येक मतदारास एकूण तीन मते
असतील, त्यापैकी किमान एक मत कोणत्या ना कोणत्या स्त्री-उमेदवारास देणे
अनिवार्य राहील. एकाही स्त्री उमेदवारास मत न दिल्यास मतपत्रिका बाद
धरण्यात येईल. सर्वात जास्त मते मिळवणारे पहिले दोन उमेदवार हे - स्त्री
असोत का पुरुष - सर्वसाधारण जागांवर निवडून आले असे जाहीर केले
जाईल. तिसऱ्या जागेसाठी, प्रथम निवडून आलेले पहिले दोन उमेदवार वगळता
उरलेल्यांतील महिला उमेदवारांपैकी सर्वात जास्त मते मिळवणाऱ्या स्त्रीस विजयी
घोषित केले जाईल.
पाळीपाळीने राखीव जागा ठरवण्याच्या पद्धतीतील साऱ्या दोषांपासून ही पद्धत मुक्त आहे. या पद्धतीत मतदारसंघ मोठ्या आकाराचे होतील हे खरे, पण विस्तृत मतदारसंघ हा अप्रत्यक्षपणे फायद्याचा ठरण्याची शक्यता आहे. उमेदवाराचे आजपर्यंतचे काम व गुणवत्ता, त्याने ऐनवेळी उठवलेल्या प्रचाराच्या धुमाळीपेक्षा जास्त महत्त्वाची ठरतील. एका मतदारसंघातून अनेक प्रतिनिधी
