आहे, तर तिच्यापुढे अनेक पर्यायी सेवा उपलब्ध असतात. पहिलं म्हणजे तिला स्वतंत्रपणे बाळासह राहण्याचा पर्याय असतो. इतक्या वर्षांत आपण त्याचा प्राथमिक विचारही केला नाही. तिथं सामाजिक सुरक्षा विभाग आहे. (सोशल सिक्युरिटी/सोशल डिफेन्स) तो अशा माता-बाळांना स्वीकारतो. त्यांची राहण्याची व्यवस्था करतो. बाळ दत्तक द्यायचं, न द्यायचं स्वातंत्र्य मातेचं. द्यायचे असेल, तर विभाग त्याची सर्व जबाबदारी घेतो. बाळ स्वीकारून ते आधी एखाद्या कुटुंबात सांभाळायला दिलं जातं. या कुटुंबाला सांभाळखर्च देऊन, दरम्यान दत्तक पालकांचा शोध घेतला जातो. तिकडे त्या आईला शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय सगळ्यासाठी सरकार मदत करतं. हे करताना माता, बाळाचा सन्मान राखला जातो. अशा अनेक प्रकारच्या सेवांचं जाळं मी युरोप नि आशियातीलही अनेक देशांत विकसित झालेलं पाहिलं आहे.
जगात सामाजिक कायद्यातच सुविधांची शाश्वती, योजना अंतर्भूत असतात. आपल्याकडे ‘मानव अधिकार अधिनियम - १९९३' आहे. तो फक्त यंत्रणा सांगतो. त्यात मानव अधिकार नाहीत. आयोगास काय संधी, सुविधा, यंत्रणा असेल त्याबद्दल ब्र नाही. त्यामुळे कायदा आहे; पण जनतेद्वारा त्याच्या वापराची व्यवस्थाच नाही. अशा देशात सामाजिक स्थितीशीलताच स्थायी राहते. आपल्या केंद्र व राज्य शासनाला वंचितांचं विश्व बदलायचं असेल, तर कायद्यातच यंत्रणा, योजना, नियम अंतर्भूत हवेत. समाज दबावामुळे कायदे होतात. नियमांअभावी (रुल्स) वर्षानुवर्षे पडून राहतात. सरकारची वंचित विश्वातली माघार म्हणजे घटनेतील 'वेलफेअर स्टेट' संकल्पनेस हरताळ फासण्यासारखेच आहे. अजून आपण सामाजिक सुरक्षा योजना, सार्वत्रिक निवृत्ती योजना, निर्वाह भत्ता आदींबाबत प्राथमिक विचार करत नाही. मतांवर डोळा ठेवून श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना राबवतो. त्यात वंचित आहेत, त्यांना तसंच ठेवण्यावर भर आहे. त्यांच्या विकास, उत्थानाचा विचार नाही. आपल्याकडे 'नगर उत्थान योजना' आहे. 'नागरिक उत्थान योजना' नाही. वृद्धांचे, असंघटित मजुरांचे, परित्यक्त्यांचे किती भीषण प्रश्न या देशात आहेत. महाराष्ट्रात आजमितीस पाच लाख बालमजूर आहेत. आपणास त्यांच्याशी काही देणं-घेणं नाही. निराळं जग बदलायचं तर विचार व कृतीही निराळीच हवी.
•••
