सरपंच भगवतीसहाय पारीख म्हणून कुणी पन्नाशी उलटलेले अनुभवी गृहस्थ होते. त्यांनी तर अगदी मर्मावर बोट ठेवणाराच प्रश्न विचारला ते म्हणाले : जनता पक्षाच्या झेंड्यावर नांगरधारी शेतकरी आहे. जनताशासन निदान राजस्थानातले, गावांच्या विकासासाठी खूप काही करून राहिले आहे, हेही दिसते आहे. मग कारखान्यांना वीज दोन पैसे युनिट आणि शेतकऱ्याला तीच वीज बारा ते पंचवीस पैसे युनिट असा पक्षपात का ? अशाने शहरातली संपत्ती खेड्यात आणण्याची जनता सरकारची प्रतिज्ञा पूर्ण होणार कशी ?
खरे तर पंतप्रधान मोरारजींजवळ, नियोजनकारांजवळही या प्रश्नाचे उत्तर नाही. राजस्थानातील एक मंत्री, सरकारी अधिकारी यांच्याजवळ मग ते कुठून असणार ? आपल्याला शहरे तशीच ठेवून ग्रामीण विकास साधायचा आहे. दोन घोड्यांवर थोडा वेळ कसरत जमू शकते, स्वार होता येत नाही, हे अद्याप कुणी ध्यानातच घेत नाही आणि हे ध्यानात घेतले जात नाही, तोवर सरपंचांचा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार हेही उघड आहे.
मग तो प्रश्न अचरोलच्या ग्रामसभेत विचारला गेलेला असो किंवा उद्या कुणी लोकसभेत उपस्थित करो.
उत्तर नाही. नेहरूजवळही नव्हते. मोरारजींजवळही नाही.
अचरोल हे गाव जयपूर जिल्ह्यात येते. म्हणूनच बी.डी.ओ. व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी, जयपूर जिल्ह्यात वर्षभरात झालेल्या ग्रामीण विकासकार्याची आकडेवारी या सभेत सादर केली. अन्त्योदय योजनेचाही यात अर्थातच समावेश झाला.
प्रत्येक खेड्यातून काही ‘अन्त्य'–दारिद्रयरेषेच्या अगदी टोकाशी-तळाशी असणाऱ्या कुटुंबांची निवड करणे हा या योजनेचा पहिला टप्पा. हा टप्पा आता पूर्ण झाला आहे व निवड झालेल्या १ लक्ष ६० हजार कुटुंबांपैकी ८१ हजार कुटुंबांना जगण्याची साधनेही पुरविली गेली आहेत असे 'संकल्प व उपलब्धी' या सरकारी पुस्तिकेत म्हटले आहे. जोधपूर, कोटा, चितोडगड, झुनझुन, जयपूर या भागात योजना हाती घेण्यापूर्वी केलेल्या पूर्व पाहणीत असे आढळून आलेल होते की, दारिद्रयरेषेच्या अगदी तळाशी-टोकाशी असलेल्या कुटुंबांची मासिक प्राप्ती रुपये वीस ते तीसच्या दरम्यान आहे. यातील साठ टक्के कुटुंबे कारागीर वर्गातील होती. अनुसूचित जातीजमातींमधील कुटुंबाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे चाळीस टक्के आहे. मुस्लिम कुटुंबे शेकडा दहा टक्के. पाहणात आढळलेल्या या प्रमाणानुसारच कुटुंबाच्या निवडीचे प्रमाणही ठरविण्यात आलेले आहे.
