'येत्या २ ऑक्टोबरपूर्वी हे सगळे पहिल्या टप्प्याचे वाटप आम्ही पूर्ण करणार' असे. बी.डी.ओ. ही परतताना वाटेत मला सांगत होते.
जयपुरात झालेल्या परिसंवादात अन्त्योदय योजनेचे सर्वांनी स्वागत केले असले, तरी कुटुंबाच्या निवडीबाबत थोडी टीकाही झाली. राजस्थान विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक प्रा. पी. डी. शर्मा यांनी अन्त्योदयी कुटुंबांच्या निवडीतील नोकरशाहीचा वरचष्मा कमी व्हायला हवा असा मुद्दा मांडला. प्रत्यक्षात काय घडत असेल ते सांगणे कठीण आहे; पण योजनेच्या आखणीत, संकल्पनेत तरी नोकरशाहीचे स्थान दुय्यमच ठेवले गेलेले आहे. कुटुंबांची निवड गावाने ग्रामसभा भरवून खुल्या पद्धतीने करावयाची आहे. गावात कोण गरजू, निराधार आहे हे सर्वांना माहीत असते. शिवाय यापूर्वी वर्षानुवर्षे दारिद्रयरेषेच्या अगदी तळाशी-टोकाशी असलेल्या कुटुंबांना गावाकडून या नाही त्या स्वरूपात थोडीफार मदत पोचतच असली पाहिजे. नाही तर पाहणीत आढळून आलेल्या मासिक २० किंवा ३० रुपयात एका माणसाला शरीर केवळ जगवत ठेवणे देखील सध्याच्या काळात शक्य आहे का ? सगळ्याच गोष्टी पाहणीत सापडतात असे नाही. तेव्हा गरजू, निराधार, मदतीची अपेक्षा असणाऱ्या कुटुंबांची निवड अन्त्योदय योजनेनुसार गावाकडून, ग्रामसभेत खुल्या पद्धतीने व्हावी हे उचित वाटते. निवड झाल्यावर मात्र शासकीय कारवाई लवकर न होणे, योजना दप्तरदिरंगाईत अडकून राहणे सहज शक्य आहे. म्हणूनच जनता आणि शासन यामध्ये दुवा म्हणून काम करणाऱ्या तिसऱ्या लोकसेवकशक्तीची आवश्यकता असते. सध्या शासनात नसलेले जनतापक्ष कार्यकर्ते ही भूमिका मर्यादित प्रमाणात पार पाडू शकतील व तशी ते राजस्थानात तरी ठिकठिकाणी पार पाडताना दिसतातही.अचरोलच्या सभेतही एक जनता पक्ष कार्यकर्ते उपस्थित होते व त्यांनीच शेवटी शासनाकडून गावकऱ्यांची अडलेली कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी मध्यस्थ म्हणून स्वीकारली. पण पक्ष म्हटला की राजकारण, स्पर्धा, तुझे-माझे हे सगळे आलेच. त्यामुळे योजनेला वेडेवाकडे फाटे फुटणे, तिची ओढाताण होणे, तिला विकृत वळण लागणे हेही चुकविता येत नाही. गांधीजींचा अन्त्योदय पक्षकार्यकर्त्यांशी नसून लोकसेवकांशी जोडलेला आहे. तो लोकशक्तीला स्वतंत्रपणे जागत आणि संघटित करीत असतो. सत्तास्पर्धेत स्वतः न अडकून राहिल्याने जागृत आणि संघटित लोकशक्तीचा अंकुश राज्यकर्त्यांवर-शासनावर चालविणे त्याला शक्य असते. जनता पक्षश्रेष्ठींना गांधीवाद हवा आहे; पण असा स्वतंत्र-निरपेक्ष लोकसेवक नको आहे. तो नसेल तर अन्त्योदय योजनेचे सरकारीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही.
