पुळका संघटितांना झोडपण्यापुरतीच टिकून असतो. असंघटितांना संघटित करण्याचे कष्टाचे व अत्यंत जिकिरीचे काम करण्यास व अशा कामांना सक्रीय मदत देण्यास मात्र कुणी पुढे येत नाही. गोविंदराव शिंदे व त्यांचे तरुण सहकारी वर्षानुवर्षे शहादे व इतर भागात, हे असंघटितांना संघटित करण्याचे काम निरपेक्षपणे करीत आहेत. त्यांच्या दैनंदिन खर्चाची देखील सोय नाही. असंघटितांचा पुळका असणारे शहरातले वाचावीर आणि संघटितांचे ठेकेदार, या दोघांनी अशा खेडोपाडी चालू असणाऱ्या कामांशी, कार्यकर्त्यांशी नाते प्रस्थापित करायला हवे, काही किमान जबाबदारीही उचलायला हवी. ग्रामीण भागाचे परिवर्तन, समाजक्रांती, व्यवस्थाबदल यातून होईल की नाही, या लांबच्या गोष्टी आहेत. आपल्या बोलण्याचालण्यात, लिहिण्यात थोडा तरी प्रामाणिकपणाचा अंश त्यामुळे दिसून येत राहील. अमळथ्याची घटना घडून चार महिने उलटले; पण कुणीही तथाकथित दलितनेता, कवी, लेखक तिकडे फिरकलेला नाही. अशा लहान लहान घटना दुर्लक्षित राहतात, अन्याय विसरले जातात आणि मराठवाड्यासारखा भडका उडाल्यावर मग जो तो आपली खरीखोटी पश्चातबुद्धी पाजळायला लागतो. दलितांमधील नवे नेतृत्वही याला अपवाद नाही. एखादा अन्याय दूर करून घेण्याऐवजी शहरात कविसंमेलने आणि परिसंवाद गाजवण्याचे महत्त्व व आकर्षण या नवनेतृत्वाला अधिक वाटत असावे. उल्हास राजज्ञसारखा तरुण धुळ्यातली आपली नोकरी सांभाळून, वेळप्रसंगी तिच्यावर पाणी सोडूनही अमळथ्याला धावतो, दलितांना एकत्रित आणतो, मोर्चे काढतो, पोलिसांचा मार खातो, तुरुंगात जायचीही तयारी ठेवतो आणि धुळ्यातले, पुण्या-मुंबई, नागपूरचे जुने, नवे दलित नेतृत्व कशात रममाण झालेले दिसते ? अगदी मराठवाडा विद्यापीठाला आंबेडकरांचे नाव दिले तरी अमळथ्यासारखे ठिकठिकाणी चालू असणारे प्रकार थांबणार आहेत का ? गरज आहे कार्यकर्त्यांची. पीक मात्र फोफावले आहे शब्दांचे- ठरावांचे, एकाहून एक जहाल भाषणांचे. थोड तरी आत्मपरीक्षण आपण केव्हा करणार ?
वरील सिंदखेडा मोर्चापूर्वी चार दिवस, १७ मार्चला गोविंदराव शिंदे यांनी महसूलमंत्री श्री. उत्तमराव पाटील यांना पत्र पाठवून परिस्थितीची कल्पना दिली होती. पत्रात गोविंदरावांनी कळविले होते-
‘अमळथे, तालुका सिंदखेडे, जि. धुळे येथील गरिबांच्या पिकाची जी नुकसान झाली, त्याबद्दल त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी असे आपल्या उपस्थितीत ठरले होते. आता नुकसानभरपाई देण्यात वेळ होत आहे. मुदत संपली आहे. म्हणून, आपण त्या गरिबांना नुकसानभरपाई मिळेल अशी व्यवस्था लगेच करावी अशी
