हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

वैतागले व त्यांनी जमीनदारांनी देऊ केलेले ८८ पोती धान्य तिथल्या तिथे जमीनदारांनाच 'दान' करून टाकले. इतकेच काय, वाटाघाटीसाठी पुन्हा मुंबईला जायचेसुद्धा नाही असाही त्यांचा निर्णय झाला. झोपडू दगा सोनावणे हे या बाबतीत विशेष दुखावलेले दिसले. भाड्यापुरते पैसे प्रथम गोळा करणे हाच व्याप. तो कर्ज काढून करायचा, रात्रीचे जागरण करून मुंबई गाठायची, तेथे जेवाखायचे, राहायचे हाल करून घ्यायचे आणि सचिवालय ते मंत्र्यांचा बंगला, या दरम्यान सारखी पळापळ करायची, पळापळ करूनही तास न् तास ताटकळत बसायचे, हा सर्व प्रकार कोणत्याही स्वाभिमानी माणसाला चीड आणणाराच आहे. शिवाय ही सगळी पैशाची, वेळेची, तब्येतीची नासाडी करून घेऊन दलित प्रतिनिधींच्या पदरात भ्रमाच्या भोपळयाशिवाय दुसरे काय पडले? सगळेच दलित प्रतिनिधी या अनुभवामुळे मुंबईभेटीला वैतागलेले दिसले.प्रश्न आहे उत्तमरावांचा. त्यांच्या उपस्थितीत झालेला करार जमीनदार मंडळींकडून तंतोतंत अंमलात आणवून घेण्याची जबाबदारी ते स्वीकारणार की टाळणार? त्यांनी जमीनदार मंडळींना कराराला फाटे फोडू देण्यास परवानगी का द्यावी? जमीनदार मंडळी असा करार करायला, नुकसानभरपाई द्यायला, मुळातच तयार नव्हती. त्यांना योग्य ती समज देऊन उत्तमरावांनी नुकसानभरपाई द्यायला तयार केले. यामुळे उत्तमरावांना दलितांची सहानुभूती लाभली; पण नंतरची टाळाटाळ व दिरंगाई पाहून ही सहानुभूती संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारून कसे चालेल? शिवाय धुळे जिल्ह्यातील व इतर ठिकाणचे, पक्षातील व पक्षाबाहेरील राजकीय प्रतिस्पर्धी या घटनेचा वेडावाकडा कसा उपयोग करून घेतील, याचाही नेम नाही. नैतिक आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळींवर उत्तमरावांची कसोटा पाहणारा हा प्रसंग आहे व फार काळ हा प्रसंग लांबणे धोक्याचेही आहे. करारावर उत्तमरावांच्या वतीने धुळे जिल्हा जनता पक्षाचे एक नेते श्री. दशरथ पाटील यांची सही आहे. आम्ही त्यांना भेटलो. नुकसानभरपाई दलितांना ठरल्याप्रमाणे मिळाली पाहिजे, असा त्यांचाही आग्रह दिसला. मग शासकीय पातळीवर टाळाटाळ बिलंब का सुरू आहे? पत्रकार परिषदेत उत्तमरावांनी सांगितले की, ते अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची वाट पाहात आहेत. अहवाल आल्यावर कारवाई होईल. उत्तमरावांच्या डोळ्यासमोर सर्व प्रकरण घडलेले आहे. त्यांनी समक्ष गावाला भेट देऊन सर्व माहिती घेतलेली आहे. यातील कराराची मुख्य घटना त्यांच्या पुढाकारानेच घडून आलेली आहे. मग आता कुठल्या अहवालाची ते कशासाठी वाट पाहात आहेत? दलितांनी या वाट पाहण्याचा, अहवाल येण्याचा अर्थ काही तिसराच लावला तर यापुढे त्यांना तरी दोष कसा देता येईल? का यात आता नवीन राजकीय रागरंग मिसळत चालले आहेत?

निर्माणपर्व । २१६