वगैरे अर्थाचा वरील सलसाडी-प्रतापपूर प्रकरणाबाबतचा सरकारी खुलासा किती बनावट आहे, खोटा आहे हे वरील फिर्यादीवरून आता चांगलेच स्पष्ट होत आहे.
फिर्याद करणारे गृहस्थ सलसाडी गावचे सरपंच आहेत. पोलिसांचा लाठीहल्ला त्यांनी आमच्याप्रमाणे केवळ डोळ्यांनी पाहिलेलाच नाही, प्रत्यक्ष भोगलेलाही आहे. या हाणामारीतून गावचे पोलीस पाटीलही सुटलेले नाहीत. अशा जबाबदार व्यक्तींनी, लोक प्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींची तरी सरकार दखल घेणार आहे की नाही ?
'महाराष्ट्र टाइम्स'ने आपल्या अग्रलेखात (दिनांक १७ फेब्रुवारी १९७२) या सर्व प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी झाली पाहिजे अशी जाहीर मागणी केलेली आहे. एका जबाबदार व वजनदार वृत्तपत्राच्या या मागणीचा तरी शासन विचार करणार आहे की नाही ?
कठीण वाटते. कारण सरपंच स्वतः तळोद्याला दुसऱ्या दिवशी वरील फिर्याद दाखल करण्यासाठी गेलेले असता त्यांना अनुभव वेगळा आला. ओळखीच्या वकिलांनी मदत करण्यास नकार दिला. अवश्य ती डॉक्टरी सर्टिफिकेट्स मिळाली नाहीत. सरपंच असला तरी आदिवासी माणूस पडला तो, आदिवासी पोलिसांविरुद्ध फिर्याद करतो म्हणजे काय !
फिर्याद आजतागायत नोंदली गेलेली नाही.
कायदा कुणाचे संरक्षण करतो, न्याय कुणाच्या बाजूला झुकलेला असतो हे उघड करून दाखविणारी ही सलसाडी-प्रतापपुर घटना आहे. लोकांनी परस्पर जरी काही समझोता केला, शांततामय मार्गाने आपले प्रश्न सोडवले, तरी बडे जमीनदार हे प्रयत्न हाणून पाडतील. पोलिसांची त्यांना मदत होईल. कोर्टकचेऱ्यापर्यंत गोरगरिबांचे हात पोचूच शकणार नाहीत अशी व्यवस्था केली जाईल. नाईलाजाने, निरुपाय म्हणून गोरगरीब जनतेने मग इतर मार्ग हाताळले, की आहेतच कपाळावर मारण्यासाठी शिक्के तयार ! नक्षलवादी, हिंसाचारी, लोकशाहीविरोधी, शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्यात आणणारे....इत्यादी इत्यादी.
सलसाडीला जाण्यापाठीमागे निदान भूमुक्ती मेळाव्यात संमत झालेल्या ठरावाची व कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी हा काहीसा आक्रमक व आव्हानात्मक पवित्रा तरी होता. पण तसा काही पवित्रा नसतानादेखील पोलीस जमीनदारांनाच कशी साथ देतात, गोरगरीब जनता कशी नाहक छळवादाला बळी पडते, कायदा कसा बिनदिक्कत पोलिसांकडूनच पायदळी तुडविला जातो, कायदेशीर उपाययोजनांची वाट गरिबांसाठी कशी बंद झालेली असते, हे अनेक दैनंदिन
