आश्रमनगर
या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच मागासलेल्या विभागांचे व जनतेचे प्रश्न विशेष प्रकर्षाने पुढे आलेले आहेत. पूर्वीचे प्रश्न थोडे वेगळे होते, त्यासाठी झालेली आंदोलनेही वेगळ्या शक्तींच्या द्वारे संघटित झालेली होती. महाराष्ट्रापुरते पहायचे, तर बेळगाव-कारवारच्या प्रश्नाने आपल्याला फारच ग्रासलेले होते. हा प्रश्न जिव्हाळ्याचा असला तरी एकूण समाजरचनेच्या गाभ्याला स्पर्श करणारा नव्हता. भारतात झालेल्या गेल्या पंचवीस वर्षातील सामाजिक व आर्थिक बदलांशी त्याचे नाते फार दूरचे होते. तसेच राजकीय पक्ष या प्रश्नाशी भिडले होते. आंदोलनाचे नेतृत्वही बव्हंशी राजकीय पक्षांनी केले. हे चित्र आता पुष्कळच पालटलेले दिसते. बेळगाव-कारवारसारखे प्रश्न आता पडद्याआड जाऊ लागलेले आहेत. परभणीच्या कृषि विद्यापीठासाठी लोक अधिक उत्सुक आहेत. शिवाय राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त समाजातील अन्य काही जागरूक शक्ती वा वर्ग या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. कृषि विद्यापीठ आंदोलन हे मुख्यतः विद्यार्थी वर्गाने उभारले. हरिजनांवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचारांविरुद्ध महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांनी रान उठवले. विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांच्या शुद्धीकरणाची लाटही अशीच राजकीय शक्तींना न कळत पुढे आलेली आहे. आदिवासींचे आंदोलनही याला अपवाद नाही: हे आंदोलन, विशेषतः महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात, स्वतंत्रपणे गेल्या वर्षात पुढे आले व अद्यापही राजकीय पक्षांचे याकडे म्हणावे असे लक्ष गेलेले नाही. कदाचित विरोधी पक्ष हे पराभवाने खचून गेल्यामुळे उदासीन राहिले असतील; सत्ताधारी पक्षात विजयामुळे बेफिकिरी माजली असेल; किंवा राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रधान चौकटीत अशा स्वरूपाच्या कार्यक्रमाला वावच उरला नसेल, कारणे काहीही असोत. राजकीय नेतृत्व येथे अभावानेच तळपले. आदिवासींनी आपले आंदोलन आपल्याच ताकदीवर उभे केले. निवडणुकांत न गुंतलेले सर्वोदयी कार्यकर्ते, काही मध्यमवर्गातले तरुण यांची त्यांना साथ मिळत गेली हे खरे. पण प्रश्न जसे नवीन तसे ते सोडवू पाहणारे कार्यकर्तेही नवीन पुढे आले व त्यांचे मार्गही पूर्वीपेक्षा थोडे निराळे राहिले.
