पान:निवडक अंतर्नाद.pdf/३९०

मोठ्या प्रमाणात, मोठ्या धरणांची निर्मिती करून, फार मोठी जमीन सिंचनाखाली आणली नाही, तर २०५० पर्यंत जगात फार मोठे दुष्काळ पडून खूप माणसे भुकेने मरण पावतील असे त्यात सांगितले होते. जागतिक वित्तसंस्थेने हा अहवाल स्वीकारला होता व १९८८ पासून शेतीविषयक एकूण रक्कमेपैकी ३८ टक्के रक्कम मोठ्या जलसिंचन प्रकल्पांसाठी कर्ज वा अनुदान म्हणून दिले जाईल, असे जाहीर केले होते. हे कर्ज वा अनुदान घेणाऱ्यांच्या रांगेत आपण खूप पुढे उभे होतो. आपल्याला या रांगेतून बाहेर फेकले, तर पाठीमागे उभे असलेल्या देशांना ते हवे होते. पण या परकीय संस्था हे कसे वा का करत होत्या याची खरे तर आपण चर्चापण करावयाची गरज नाही. आपल्या घरात आपण कोणते अन्न शिजवायचे ते आपण ठरवितो, शेजारी नव्हे मात्र खरी अडचण ही होती, की या देशातील फार आदरणीय, प्रामाणिक, पारदर्शक, तळागाळात जाऊन काम करणारी माणसे त्यांच्याबरोबर उभी होती. त्यात रजनी कोठारी होते, सुंदरलाल बहुगुणा होते, मेधा पाटकर होती, बाबा आमटे होते. ही माणसे सांगत होती, 'या धरणामुळे लाख दीड लाख, तळागाळातील माणसे बेघर होऊन विस्थापित म्हणून बाहेर फेकली जातील वा कायमची नाहीशी होतील. त्याच्यापलीकडे तांत्रिकदृष्ट्या हा प्रकल्प चुकीचा आहे. धरणामुळे फार मोठ्या प्रमाणात फार मोठे भूकंप या विभागात होतील. फार थोडी जमीन सिंचनाखाली येईल. धरणाची उंची तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची आहे. फार मोठ्या प्रमाणात जमीन पाणथळ बनेल आणि फार थोड्या काळात ही धरणे गाळानी भरून निरुपयोगी होतील.' अनेक संदर्भ हातात घेऊन हे ताळागाळातील कार्यकर्ते आपले मत फार प्रभावीपणे मांडत होते. या कार्यकर्त्यांचे सर्व सांगणे पूर्णपणे चुकीचे आणि हट्टाग्रही आहे, असे सरकारी यंत्रणा व या देशातील जागतिक कीर्तीचे अभियंते सांगत होते. 'दोन ध्रुवावर दोघे आपण' म्हणून या दोन बाजू उभ्या होत्या. लोक भांबावलेले होते. दोन्ही बाजू समजावून घ्याव्यात, समन्वयाचा मार्ग दिसला तर तो शोधावा, म्हणून मी नर्मदा प्रकल्पाची शोधयात्रा केली. बिनपगारी रजा घेऊन, स्वत:च्या खर्चाने सर्वत्र भटकलो. सुंदरलाल बहुगुणांपासून, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जलसचिव, गुजराथचे मुख्यमंत्री, नर्मदा प्राधिकरणाचे प्रमुख, विस्थापित अशा सर्वांना भेटलो. या शोधयात्रेवर आधारित माझे पुस्तक 'माते नर्मदे' राजहंस प्रकाशनने प्रसिद्ध केले. समन्वय शक्य आहे, पण कार्यकर्ते तो टाळताहेत हे जाणवत होते. प्रथम समन्वय शक्य कसा होता, ते पाहू विस्थापितांचा प्रश्न हा या प्रकल्पातील सर्वांत महत्त्वाचा कळीचा प्रश्न आहे. विस्थापित होणारे आदिवासी, गरीब शेतकरी हे विकासाच्या सर्वांत शेवटच्या थरावर असलेले आपले अभागी भाऊ आहेत. त्यांना अधिक यातना देणारा कोणताही विकास आम्हांला नको, हे अगदी बरोबर आहे मात्र सारे समजावून घेतल्यावर लक्षात आले, खरे तर या अभागी लोकांना विकासाच्या धारेत आणण्याची ही फार मोठी संधी आहे. नर्मदा आयोगाने विस्थापितांसाठी केलेल्या प्रमुख तरतुदी अशा होत्या : "प्रत्येक विस्थापिताला, त्याची जमीन कितीही कमी वा कोरडवाहू असली, तरी नव्या ठिकाणी पाच एकर बागायती जमीन द्यावी लागेल. विस्थापितांच्या घरातील १७ वर्षे वयाच्या पुढील मुलाला आणि मुलीलाही नवे कुटुंब मानून प्रत्येकी पाच एकर बागायती जमीन द्यावी लागेल. तो जरी बेघर असला, तरी त्याला नव्या ठिकाणी ९० बाय ६० एवढ्या जमिनीच्या तुकड्यावर घर बांधून द्यावे लागले. खेड्यातील माणसे एकमेकांत गुंतलेली असतात. त्यामुळे माणसे विखुरता येणार नाहीत, एका खेड्याचे दुसऱ्या खेड्यात रूपांतर होईल. नव्या खेड्याला वीज व नळ देणे अपरिहार्य आहे. पुन्हा विहिरीपण ठेवाव्या लागतील. त्या खेड्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र व प्राथमिक शाळा असेल. नव्या ठिकाणी रुळण्यापूर्वी वर्षभर प्रत्येकाला भत्ता किंवा वेतन मिळेल.” सारी कागदावरील आश्वासने वाचताना मनात एक प्रश्न येत होता. हे सारे कागदी घोडे असतील किंवा हवेत उडवलेले पतंग, माझी ही शंका बरोबर घेऊन, मी नर्मदा प्राधिकरणाचे प्रमुख केंद्रीय जलसचिव व त्या खात्याचे केंद्रीय मंत्री यांना भेटलो. ते सारे जण म्हणाले, "धरणाच्या एकूण खर्चात विस्थापितांचा खर्च फक्त चार टक्के आहे. हवा असेल, तर तो आणखी वाढवायला, विस्थापितांना आणखी काही द्यावयासपण आमची तयारी आहे कार्यकर्त्यांना मान्य असेल, तर आम्ही लोकायुक्त नेमायला तयार आह्येत. त्या लोकायुक्ताने पाहिजे तर विस्थापितांना आणखी काही द्यावयास हवे आहे का, हेपण ठरवावे आणि जे कागदावर ठरले आहे ते प्रत्यक्षात दिले आहे, हे सांगावे, म्हणजे धरणाचे काम सुरू राहील. हा तिढा सुटेल.” कार्यकर्त्यांचे नेते म्हणाले, "आम्हांला लोकआयुक्त मान्य नाही.” मला आश्चर्य वाटले आणि खेदही, ही आडमुठी भूमिका कार्यकर्त्यांनी सर्व तांत्रिक मुद्द्यांबाबत घेतली. आता भूकंप होणार की होणार नाही, याबाबत कार्यकर्ते व सरकारी यंत्रणा एकदम विरोधी भूमिका घेणार, यावर उपाय एकच. या देशात भूकंपाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांची एक संस्था असते. त्या संस्थेचे फक्त याच विषयावर चर्चा करायला एक अधिवेशन बोलवावे. सरकारी यंत्रणा व कार्यकर्ते यांनी आपले म्हणणे संदर्भ देऊन मांडावे. त्यावर त्या संस्थेच्या सभासदांनी आपली मते सांगावीत. त्या चर्चेचा संपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करावा. आमच्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांना आपले मत ठरवायला हा अहवाल मार्गदर्शन करील. धरणाची उंची, धरणावर होणारा खर्च व मिळणारा परतावा यावर चर्चा करण्यासाठी अशीच 'इन्स्टिट्युट ऑफ इंजिनिअर्स व खर्च आणि परतावा यांसाठी 'भारतीय अर्थशास्त्र परिषद' यांची खास अधिवेशने बोलवावीत. प्रत्येक प्रश्नावर अशी नेमकी शास्त्रीय चर्चा व्हावी, सरकारी यंत्रणा प्रत्येक तांत्रिक विभागातील 'मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संघाची ( Recognised Professional Bodies) खास अधिवेशन भरवण्याच्या या कल्पनेचे स्वागत करीत होती. या अधिवेशनांचा पूर्ण खर्च करावयाची व त्या चर्चेचा विस्तृत अहवाल प्रसिद्ध करण्यासाठी लागणारा खर्च करावयास आनंदाने तयार होती. कार्यकर्त्यांनी मात्र याला विरोध केला. त्यांनी सांगितले, “आम्हांला अशी अधिवेशने व त्यातील खुली चर्चा मान्य नाही. या देशातील 'मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संघ सरकारी दबावाखाली आहेत असे आम्ही मानतो." मला आश्चर्य वाटले. निवडक अंतर्नाद ३८९