पान:निवडक अंतर्नाद.pdf/३९१

कार्यकर्ते व नर्मदा बचाव आंदोलन अशी आडमुठी भूमिका का घेत होती हे फार नंतर लक्षात आले. ते लक्षात आले सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्यामधून आंदोलनाने धरणाचे काम थांबवावे, म्हणून १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहितयाचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपली अमूल्य अशी सहा वर्षे खर्च केली. १८ ऑक्टोबर २००० मध्ये आपला ऐतिहासिक निवाडा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, या कार्यकर्त्यांना 'पर्यायी विकास नीती' हवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात पुढे सांगितले, "या देशात कोणती विकास नीती हवी, कोणता प्रकल्प हवा, हे लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या राज्यकर्त्यांनी ठरवायचे असते. गावातील चार कार्यकर्त्यांनी व त्यांच्याबरोबरच्या विचारवंतांनी नव्हे. पण असे असले, तरीही या वेळी आम्ही या प्रकल्पाचा अभ्यास केला. शासनाने सर्व पर्यायांचा अभ्यास करून सर्वात योग्य असा पर्याय निवडलाय. भूकंपाचा बागुलबुवा उभा करून कार्यकर्त्यांनी धरणाचे कामकाज खूप पुढे ढकलले, हे गुजराथचे मुख्यमंत्री वाघेला यांचे म्हणणे महत्त्वाचे आहे. हा देश स्वतंत्र झाला, त्यावेळी अर्धपोटी होता. त्यानंतर अभियंत्यांनी निर्माण केलेल्या मोठ्या प्रकल्पांनी आपण आता अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी आहोत. आपण अभियंत्यांचे हे ऋण मान्य केले पाहिजे. या देशाच्या विकासाचा इतिहास सांगतो, की जेथे जेथे मोठे प्रकल्प झाले, तेथील पर्यावरण सुधारले आहे. पेरियारच्या धरणामुळे अनेक शतके दुष्काळी असलेला मदुराई जिल्हा हिरवागार झाला आहे आणि पेरियारच्या जंगलात हत्तींचे एक अभयारण्य आपण निर्माण केलेय. नागार्जुनसागर डॅममुळे मंडी विभाग हिरवागार बनलाय. इंदिरानगर परियोजनेसाठी आपण कालवा खणून भाक्रानानगलमधून पाणी आणलेय. त्यामुळे पश्चिम राजस्थान हिरवागार झालाय. याउलट एकाही मोठ्या परियोजनेमुळे पर्यावरणाचा नाश झाल्याचे एकही उदाहरण नर्मदा बचाव आंदोलनाने आमच्यासमोर आणले नाही. या योजनेमुळे होणारे विस्थापित हे विकासापासून वंचित राहिलेले आपले अभागी भाऊ आहेत. त्यांना विकासाच्या धारेत आणण्याची फार चांगली संधी या प्रकल्पामुळे पुढे आली आहे.” त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय दोन फार महत्वाच्या गोष्टी सांगते. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, "या देशात कार्यकर्त्यांनी एक नवी टूम, नवी फॅशन सुरू केली आहे. आपण वीज वापरायची, सरकारने आणखी वीज निर्माण करावी, असा आग्रह धरावयाचा. मात्र आम्हांला 'औष्णिक वीज' नको, त्यामुळे वातावरणात दूषित वायू पसरतात; आम्हांला 'किरणोत्सर्गी वीज' नको, त्यामुळे किरणोत्सर्गाचा धोका आहे; आम्हांला 'जलविद्युत नको, त्यामुळे जंगले पाण्यात जातात, असे म्हणायचे. वीज बनविण्याचे हे तीनच व्यावहारिक पर्याय जगासमोर आहेत. म्हणजे या कार्यकर्त्यांना नक्की काय हवेय?" आणि या याचिकाकर्त्यांना नक्की काय हवे आहे, हे ओळखून फार कठोर शब्दांत सुप्रिम कोर्ट त्यांना सुनावते, "ही जनहितयाचिका नाही, ही स्वहितयाचिका आहे. स्वतःला प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी केलेली याचिका. It is not public interest litigation, it is publicity interest litigation आणि या देशात कार्यकर्ते जर ३९० निवडक अंतर्नाद असेच वागणार असतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ बरबाद करणाऱ्या या जनहितयाचिकांचे माध्यम आता बंद करा, असे आम्हांला सरकारला सांगावे लागेल?” मात्र या जनहितयाचिकेमुळे सहा वर्षे प्रकल्पाचे काम बंद होते. नेमलेले तंत्रज्ञ, आणलेली यंत्रसामग्री अशा अनेक गोष्टींमुळे काम न होता आपल्या गरीब देशाचे सहा वर्षे दररोज चार कोटी रुपये खर्च होत होते आणि त्याच्याही पलीकडची गोष्ट म्हणजे या देशातील जमीन आणि माणसे सहा वर्षे या समृद्ध जलसाठ्यापासून वंचित राहिली. नर्मदाप्रकल्प आता मार्गी लागलाय. नर्मदा प्रकल्पामुळे आता आपणाला विपुल नियोजनबद्ध पाणी मिळेल. विपुल नियोजनबद्ध पाणी हा विकासाचा 'लॉग इन आयडी' आहे. निसर्गाची क्षमता एका दाण्याची शंभर दाण्यांत रूपांतर करण्याची आहे. विपुल नियोजनबद्ध पाणी निसर्गाच्या या क्षमतेला मदत करत नैसर्गिक वस्तूंची विपुलता वाढवते. मात्र संपत्ती, समृद्धी हवी असेल, तर या नैसर्गिक वस्तूंचे, अनेक जीवनोपयोगी वस्तूंत रूपांतर करावयास हवे. त्यासाठी ऊर्जा हवी. ऊर्जा हा समृद्धीचा 'पासवर्ड' आहे. ऊर्जा वापरूनच तर लोहार, सोनार, पाथरवट यांची अवजारे बनतात. अग्नी हे ऊर्जेचे अनेक शतके एकमेव साधन होते. आणि अग्नीची निर्मिती, संवर्धन, रक्षण, उपयोग यांबाबतची एक अभ्यासपूर्ण सुनियोजित रचना या देशाने तयार केली होती. फक्त एक साधी गोष्ट लक्षात घेऊ दोनशे, अडीचशे वर्षांपूर्वीपर्यंत काड्यापेट्या नव्हत्या. रात्री झोपताना निखारा झाकून ठेवायला लागायचा. पावसाळ्यात अनेक गळक्या किंवा चांगल्या घरातसुद्धा निखारा विझणार! मग गारगोट्या एकमेकांवर घासून पहिली ठिणगी पाडावी लागणार पुन्हा ती कोळशावर वा कडब्यावर टाकली, तर पावसाळ्यातील दमट हवेत ती विझण्याची शक्यता अधिक या समाजव्यवस्थेने जागोजागी अग्निहोत्री ब्राह्मण तयार केले. त्या आनीचे अखंड रक्षण हे त्यांच्यासाठी धर्मकृत्य बनले. कोणत्याही गरजू माणसाला, केव्हाही हमखास निखारा देणारी व्यवस्था केली. ऊर्जा, सर्वत्र सर्वांना सर्वकाळ उपलब्ध व्हावी, हा विकासाचा आणि समृद्धीचा पासवर्ड आपण विसरलोय झालेय असे - नर्मदाप्रकल्प मार्गी लागला. आपला जैतापूरप्रकल्प पुढे आला. 'किरणोत्सर्ग', 'फुकुशिमा' हे शब्द जगातील आणि भारतातील पर्यावरणप्रेमी मंडळी उठता बसता आपल्या कानात ओतायला लागली. त्या शब्दांचे अर्थ आपण समजावून घेऊ या; पण त्यापूर्वी वीज या क्षेत्रात आपली काय महाभयंकर स्थिती आहे, हे समजावून घेऊ. पुण्या-मुंबईत राहून भरपूर वीज वापरणारी मंडळी जैतापूर हा शब्द ऐकला, की पश्चिम घाट आणि किरणोत्सर्ग या शब्दांनी आपल्याला गोंधळून टाकतात. त्याच्यापुढे जाऊन सांगतात, वीज उत्पादनात भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी खरी, पण फसवी आहे वीज उत्पादन दरडोई किती वीज निर्माण होते यावर ठरवतात. या यादीत आपला क्रमांक आहे १५० वा ! आणि आपण महासत्ता आहोत किंवा होणार आहोत, असे आपण मानतो. भारतात आपण आज १८९ हजार मेगावॅट वीज उत्पन्न करतो, त्यापैकी नगण्य अशी ४१२० मेगावॅट म्हणजे अडीच ते तीन टक्के वीज किरणोत्सर्गी मार्गातून मिळवतो. जगभर आज ४३० अणुभट्ट्या कार्यरत आहेत. भारतात फक्त २० अणुभट्ट्या