अगदी नेमका प्रश्न विचारला होता त्यांनी. त्याचं माझ्याप्रमाणे त्यांच्याकडेही उत्तर नव्हतं. महराष्ट्र शासन हे खरोखरच पुरोगामी शासन आहे, रोजगार हमी योजनांद्वारे कामाची हमी देणारं हे एकमेव राज्य आहे; पण त्यासाठी नीतिनियमाचं जंजाळ बनवलं आहे. त्यात खरं तर लवचिकता हवी - परिस्थितीप्रमाणे त्यात सुधारणा करण्यासाठी यंत्रणा हवी. आज हे होत नाही म्हणून असे प्रश्न उद्भवतात.
‘साहेब, मी उद्या येतो. तेव्हा मला तुमचा निर्णय सांगा.'
‘निर्णय मी कोण हो देणार? बॉस कलेक्टर आहेत, त्यांना का भेटत नाहीत?"
'अहो, तुम्ही काय अन् भावे साहेब काय वेगळे आहात? उलट माझं म्हणणं माझ्यापेक्षा तुम्हीच त्यांना नीट सांगू शकाल... त्यांना एवढंच सांगा उद्या जर ही माझी कामं मंजूर झाली नाहीत तर मी उपोषणाला बसेन...!'
किती वेळ तरी मी तसाच पेपरवेटशी चाळा करीत बसून होतो. दादासाहेबांनी किती नेमकं विचारलं होतं 'नियम, कायदेकानून हे माणसासाठी आहेत की माणसं त्यांच्यासाठी ?'
मी गेले कित्येक दिवस पाझर तलावाची कामे सुरू करावीत, बंडिंगची कामं व्हावीत म्हणून धडपडत होतो; कारण रस्त्याच्या खर्चाची मर्यादा संपली होती व रस्त्याची कामं आमच्या विभागासाठी अनुत्पादक कामे होती. मला व्यक्तिशः हेच पटत नव्हतं की, रस्ते जे दळणवळणाचं सर्वात प्रमुख अंग आहे, ते अनुत्पादक काम कसं? ते काम जलसिंचन व मृदसंधारणापेक्षा कमी महत्त्वाचं असू शकेल, पण रोजगार हमीचा मुख्य उद्देश हा लोकांना काम देणं हा आहे, त्याचबरोबर गावउपयोगी व लोकांच्या फायद्याची कामं व्हावीत, हे वावगं नाही; पण जेव्हा इतर काम सुरू करणे शक्य नसेल, तेव्हा ही कामं का घेऊ नयेत?
मनात हे विचार घोळत असताना बप्पाचे आगमन झालं. त्यांचं आगमन हे नेहमीच गडगडाटी असतं. ते येण्यापूर्वी त्यांचा करडा आवाज कानी पडतो. माझ्याकडे येताना इंजिनिअर्सची रूम च स्टाफचा हॉल लागतो. तेथे थांबून उपस्थितांचा आपल्या गडगडाटी शैलीत समाचार घेत ते येतात. त्यांचा भारदस्त पहाड़ी आवाज त्यांच्या फाटक्या, काटकुळ्या देहाला शोभत नाही, पण त्यामुळेच ते समोरच्या मनात दरारा निर्माण करतात हेही तेवढंच खरं.
