आहे की, परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी याची गरज आहे... हे भान मला तुम्ही दिलं. आय ॲप्रिसिएट युवर सोशल आऊटलुक... आय अॅम वुईथ यू.....!' त्यांच्या चेंबरमधून बाहेर पडताना मनावरचा सारा ताण कमी झाला होता. !
पुढील दीड महिन्यात गरज व मागणीप्रमाणे आम्हाला जवळपास दीडशे नियोजनबाह्य रस्त्याची कामे मंजूर करावी लागली. प्रत्येक कामाची मंजुरी दिल्यावर लगेच त्याचा कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवत होतो. त्याची प्रथम छाननी व्हायची ती रोजगार हमी शाखेत, ओ. एस. डी यंदे विभागप्रमुख होते. तेही भले मोठे 'ऑब्जेक्शन' लावून पाठवायचे, मी त्याचं पुन्हा उत्तर पाठवायचो व मंजुरीसाठी विनंती करायचो....
अक्षरशः ते दोन-तीन महिने अनेक आघाड्या मला सांभाळाळ्या लागल्या, जिल्ह्याचं दुष्काळाचं नियोजन, नवनवीन कामे मंजूर करणे, ते सुरू करणे, त्यांना कुपनावर धान्य मिळतं की नाही हे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या मदतीने पाहाणे आणि यंद्यांच्या त्रुटीला उत्तर देणे. हे सारं करताना वेळ कसा जात होता तेच कळत नव्हतं !
जूनमध्ये पाऊस सुरू झाला आणि मजूर शेतीकामाकडे वळले. त्याच काळात भाव्यांची बदली झाली. नवीन कलेक्टर रुजू झाले. मीही निवांत होतो. !
आणि एके दिवशी बॉम्बगोळा माझ्यावर एका 'कारणे दाखवा नोटिसी'च्या रूपात येऊन धडकला. 'जवळपास दीडशे नियोजनबाह्य रस्त्यांची कामे आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीविना मंजूर केल्याबद्दल आपणाविरुद्ध विभागीय चौकशी का करण्यात येऊ नये' अशी ती नोटीस होती. ती केवळ मला होती कलेक्टर भावेंना नव्हती. मी थेट औरंगाबादला धडक मारली व यंदेंना भेटलो व म्हणालो, 'सर, यू नो' काम मंजूर करायचे अंतिम अधिकार कलेक्टरांना असतात. यातलं प्रत्येक का कलेक्टरांच्या मंजुरीनं झालंय... तर मी दोषी कसा? असू. तर दोघेही असू. मग त्याना नोटीस नाही केवळ मलाच का ?'
'देशमुख, मी तुम्हाला जेव्हा पहिली ३-४ कामे 'ऑब्जेक्शन' लावून पाठवली तेव्हाच पुढील कामे घ्यायला नको होती....'
'पण सर, तेव्हाची परिस्थिती भयानक होती आणि भूकबळी, उपोषण, मोर्चे टाळण्यासाठी त्यांची फार गरज होती... आणी हे सारं भावे साहेबांनी समजून उमजून
