कारवायांमुळे नेपाळातील सारे आर्थिक स्थैर्यच धोक्यात येत आहे. उत्तरेकडे हिमालयाच्या रांगा आणि दक्षिणेकडे भारताची सरहद्द अशा परिस्थितीत भारताची लष्करी मदत मागण्यापलीकडे नेपाळला गत्यंतर नाही. नेपाळनरेशांनी ही मदत मागितलीही आहे. या प्रश्नावर निर्णय करताना नक्सलवादी व माओवादी यांच्याशी निकटचे संबंध असलेले संपुआमधील डावे गट शुद्ध देशहिताच्या बुद्धीनेच भूमिका घेऊ शकतील काय? भारताला चीनशी जोडण्याचा १९६१ मध्ये फसलेला डाव आता व्याजासकट, म्हणजे नेपाळच्या घासासकट जिंकण्याचा मनसुबा त्यांच्या मनात राहील काय?
अर्थकारणातील डाव्या पक्षांचा प्रभाव राज्यघटनेच्या चौकटीत कोणी नाकारू शकणार नाही. पण, देशाच्या सार्वभौमत्वाबाबत आणि प्रादेशिक एकात्मतेबद्दल कमजोर निष्ठा असलेल्यांच्या प्रभावाखाली काम करणारे सरकार देशाला मोठ्या संकटात आणू शकते.
२००४ च्या निवडणुकीच्या आधीपर्यंत सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबद्दल त्यावेळच्या काँग्रेस आघाडीने मोठे रान उठवले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही निमलष्करी संघटना आहे, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी संबंधित काही पक्ष हिंसाचाराचा खुलेआम उपयोग करतात अशी त्यांची आरडाओरड होती. पण, येंपैकी कोणत्याही दलाने, परिषदेने किंवा सेनेने सशस्त्र उठाव केलेला नाही आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाला, प्रादेशिक अखंडतेला आणि राष्ट्रहिताला बाधा आणल्याचा आरोपही कोणी केलेला नाही.
संपुआ सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या एका प्रभावी गटासंबंधी दोन प्रश्न उभे राहतात. एक, देशहितकारी आर्थिक धोरणांना ते मोडता घालणार काय? आणि दोन, देशातील कायदा व सुव्यवस्था, देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यांना त्यांच्यामुळे धोका संभवतो काय?
विळा-हातोड्याच्या लाल बावट्याचे युग संपले. कणीस-कोयत्याचाही काही धोका राहिला नाही. पण, 'कोयता-पंजा' देशाला मोठा घातक ठरू शकतो.
(२१ जून २००४)
◆◆
