पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२८९

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

भागवून घ्यावा अशी या समाजातील लोकांची प्रवृत्ती होते. त्यातून जुलमी मालक जर मधूनमधून मेहेरबानीचे काही तुकडे टाकणारा असला तर त्या तुकड्यातच धन्यता मानण्याचीही एक मानसिकता तयार होते.
 ३) शेतकरी समाजातही प्रत्यक्ष आत्महत्येच्या दरीवर जगणाऱ्या कटुंबांचे प्रमाण तसे लहान आहे. ही शोकांतिका शेजारी घडली, त्याचे आपल्याला काय अशी उदासीनता, फ्लॅटसंस्कृतीप्रमाणे, ग्रामीण समाजातही असते. आत्महत्या झाली म्हणजे आक्रोश मोठा होतो; पण त्यात परस्पर सरकारकडून काही मिळवण्याचा हेतू जास्त असतो. शोकग्रस्त कुटुंबातील इतर काही पार्श्वभूमीतील घटक गावात माहीत असले, तर त्यामुळेच आत्महत्या झाली, 'आपल्यासारख्यांच्या घरात असे होणार नाही,' अशीही एक भावना अनेकांच्या मनात घर करते.
 महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या या निवडणुकांत शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल हा सन्मानाने आणि सुखाने जगू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांचा नाही; तो कौल मनाने खचलेल्या आणि मेलेल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा आहे.
 ४) शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी भगव्या, हिरव्या, निळ्या, पिवळ्या - सर्व प्रकारच्या जातीयवादी गिधाडांचा सातत्याने आणि प्रखरपणे विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील युतीत शेतकरी संघटनेने सहभाग स्वीकारला तो वाजपेयी यांच्या प्रतिमेमुळे. पण, २००४ पूर्वीच्या प्रखर जातीयवादविरोधी कडकडाटापुढे हे नवे समर्थन लोकांच्या पचनी पडले नसावे. "शुद्ध जातीयवादविरोधाची भूमिका बरोबर; पण असा शुद्ध कोणताच पक्ष किंवा व्यक्ती राहिलेली नाही. निवड फक्त बहुसंख्यांचा मवाळ जातीयवाद आटोक्यात ठेवणारी आघाडी आणि अल्पसंख्याकांना खुलेआम गोंजारणारी आघाडी यातील व्यावहारिक निवड आहे." हा मुद्दा स्वतंत्र भारत पक्षाचे व शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते लोकांपर्यंत नीट पोहोचवू शकले नाहीत. या विषयावर कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षणही अपुरे पडले. साहजिकच, एका समुदायाचा जातीयवाद गर्वाने मांडणाऱ्या मंडळींकडून कर्जमुक्तीची घोषणा झाली, तर त्यासंबंधी जबरदस्त शंका लोकांच्या मनात राहून गेली असणार.
 ५) प्रमोद महाजन आणि तत्सम नेत्यांनी 'दसऱ्याला शपथविधी तर दिवाळीला कर्जमुक्ती' असा 'चट मंगनी, पट ब्याह' कर्जमुक्तीचा आराखडा मांडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील ती शंका दृढ झाली. कर्जमुक्तीचा व्यावहारिक कार्यक्रम कसा आखावा लागेल याचा तपशील स्वतंत्र भारत पक्षाच्या जाहीरनाम्यात विस्ताराने दिलेला आहे. युतीचे शासन आले, तरी कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन

पोशिंद्यांची लोकशाही / २९१