वारंवार निवडणुका घेण्याविषयी आपले मत नोंदवले आहे. हाताने मतदान करण्याऐवजी बहुसंख्य मतदारांनी आपल्या पायाने मतदान केले आहे. यापुढेही जनतेने वारंवार निवडणुका न घेण्याबद्दल अधिक आग्रही बनले पाहिजे. या लोकसभेची मुदत पुरी होईपर्यंत नवीन निवडणुका होताकामा नयेत. पक्षाचे मान्यवर नेते अहंकारापोटी शासनाची जबाबदारी स्वीकारावयास तयार होत नसतील तर पक्षातील दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांना पाचारण करण्याची मुभा राष्ट्रपतींना कोणी नाकारू शकत नाही. येती पाच वर्षे लोकसभेच्या निवडणुका नाहीत, आहेत त्या खासदारांत जे काय चालेल तेच शासन ही एकदा खूणगाठ बांधली म्हणजे लोकसभेचा संसार पाच वर्षे सुरळीत चालेल. सुरवातीपासूनच नव्या निवडणुका होतात की काय, असा चवचाल विचार मनात राहिला म्हणजे संसार धड होत नाही.
शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्या संघटनांनी यासाठी विशेष आग्रह धरला पाहिजे. कारण लोकशाही शासनामध्ये हा जो बदल घडत आहे तो श्रमणाऱ्या आणि कष्टणाऱ्यांच्या हिताचा आहे. दुसऱ्याच्या श्रमावर जागणाऱ्यांना एकपक्षीय अनिर्बंध सत्ता अधिक सोईस्कर आणि आकर्षक वाटणारच. देशाच्या अखंडतेकरिता, सुरक्षिततेकरिता, आर्थिक समस्यांचा सामना करण्यासाठी मजबूत सरकार आवश्यक आहे असे कांगावे ही सर्व मंडळी करणार आहे. याविरुद्ध कष्टकऱ्यांच्या संघटनांनी आतापासून आवाज उठवला पाहिजे, की पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला फार मोठ्या प्रमाणावर विरोध होईल.
निवडणुकांच्या निकालाचा अर्थ काय समजायचा? या मध्यावधी निवडणुकांच्या वेळच्या सगळ्या घटनाच अशा आहेत, की निकालांचा एक सलग अर्थ लावणे कठीण आहे. निवडणुकीचा पहिला टप्पा २० मे रोजी पार पडला. दुसरा आणि तिसरा टप्पा २३ आणि २६ मे रोजी पार पडायचा होता. राजीव गांधींची हत्या झाल्यामुळे सर्व निवडणुका तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलल्या गेल्या. निवडणुकांच्या प्रतिष्ठेला आयोगाच्या या निर्णयाने मोठा धक्का बसला. निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही त्यापुढे अगदी विशेष परिस्थितीत का होईना, निवडणुकांचे वेळापत्रक बदलता येते, हे एकदा मान्य केले, की वेळापत्रकात बदल करण्यासाठी, ढवळाढवळ करण्यासाठी संधी शोधण्याचा आणि तयार करण्याचा मोह अनेक पुढाऱ्यांना होणार आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे नवीन तारखा अगदी पावसाळ्याच्या तोंडाशी आल्या. देशात अनेक ठिकाणी जून महिन्याच्या पहिल्याच भागात जोरदार पाऊस झाला. देशातील बहुसंख्य जनता शेतकरी आहे; त्यामुळे
