प्रधानमंत्री पुढे म्हणाले, "सरकार जनतेतील मोठ्या वर्गांना संकटाच्या खाईत फेकू शकत नाही. आर्थिक सुधारांच्या योजनांत अशा गरीब माणसांचीदेखील तरतूद करणे आवश्यक आहे."
पंतप्रधानांचे हे भाषण म्हणजे त्यांच्या गोलगोल भाषणपद्धतीचा नमुना आहे की देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधीच्या सरकारी धोरणातील महत्त्वाच्या बदलाची नांदी आहे? सांगणे कठीण आहे.
काही बहाद्दर....
नियोजन व्यवस्थेच्या बंधनातून मुक्त झालेले देश काही काळापूर्वी खुल्या व्यवस्थेकडे वाटचाल करू लागले. सिंगापूर, तैवान, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग यांसारखी छोटी राष्ट्रे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या शर्यतीत आधीच पुढे होती. त्यांची प्रगती आजही झपाट्याने चालू आहे. सिंगापूरसारखे छोटे राष्ट्र भारताच्या तिप्पट निर्यात करते, केवळ आर्थिक भरभराटच नव्हे, तर सामाजिक शिस्त आणि स्वच्छता यांचे आदर्श घालून देते. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांच्या अलीकडील भेटीत खुल्या अर्थव्यवस्थेसंबधीचा त्यांचा उत्साह सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी हिंदुस्थानात थोडातरी पोचवला. सिंगापुरी चमत्कारानेच देशी कारखानदार चकित झाले. झेकोस्लोव्हाकिया, पोलंड आणि काही अंशी चीन यांनीही खुली व्यवस्था आणण्यात भरघोस यश मिळवले आहे.
काही कमनशिबी
याच्या नेमके उलटे रशियात घडले. बाजारपेठेची व्यवस्था आणण्यात रशिया अपयशी ठरतो आहे. सबसिडी देण्यासाठी तेथील नोटांचे कारखाने धडधडत आहेत. चलनाचा महापूर वाहतो आहे. वर्षापूर्वी एक डॉलरला ५०० रुबल्स् असा विनिमयाचा दर होता. आता १ डॉलरला २००० वर रुबल मिळतात. एके काळी एका रुबलला १५ रुपये असा अधिकृत विनिमयाचा दर होता. आता रुपयास ७० रुबल असा बाजारात दर चालू आहे. रुबलची प्रचंड घसरण झाली आहे. रशियाची दमछाक होते आहे. बाहेरून मिळणारा मदतीचा हात अगदी अपुरा आहे. मोठे धाडस करून पोराने पोहायला उतरावे आणि काठापासून थोडे दूर गेल्यावर त्याचा धीर तुटावा आणि मागे फिरून काठापर्यंत परत पोचण्यासाठी त्याने धडपड चालू करावी असा काहीसा प्रकार रशियात घडतो आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट आणि झिरिनोव्स्कीचे माथेफिरू अनुयायी लोकसभेत ताकदीने विरोधात उभे राहिले आहेत. नवीन घटनेने अध्यक्ष येल्त्सिन यांना मोठी सत्ता दिल्यामुळे ते खुर्चीवर टिकून आहेत एवढेच. खुल्या अर्थव्यवस्थेवर
