केला; नाशिक जिल्ह्यातील एका वर्तमानपत्रात खोट्या सह्यांनी संघटनेचा आदेश धुडकावून लावावा अशा जाहिराती छापल्या गेल्या; पण काही व्यक्तिगत स्नेह्यांनीसुद्धा या धोरणाविषयी शंका व्यक्त करणारी पत्रे लिहिली. शिवीगाळ करणारी अनामिक पत्रेही आली. शेतकरी संघटनेचा १७ नोव्हेंबरचा निर्णय इतका तर्कशुद्ध आणि सुसंगत असताना त्यासंबंधी इतपतही खळखळ होण्याचे खरे म्हणजे काही कारण नव्हते; मग असे का घडले ? मला वाटते अशा विरोधाचे पहिले कारण स्थानिक सोयगैरसोय आहे. ज्या मतदारसंघात, विशेषतः काँग्रेस आयच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचे ठरले होते, तेथील कार्यकर्त्यांमध्ये थोडी नाराजी यावी, हे समजण्यासारखे आहे; पण अशी परिस्थिती एकूण ९ मतदारसंघांत होती. त्यांपैकी दोन मतदारसंघांत थोडीफार खळबळ झाली. ज्यांनी तक्रार केली, ती त्यांची जातीयवादी पक्ष व संघटना यांच्याशी संबंधाची आहे. शेतकरी संघटना कोणत्याही पक्षाची कैवारी नाही, हा विचार अजून अनेकांच्या मनात खराखुरा मुरलेला नाही. शेतकरी संघटना विरोधात उभी राहते म्हणजे
राज्यकर्त्या पक्षाविरुद्ध वापरण्यास चांगले हत्यार आहे अशा हिशेबाने जी मंडळी संघटनेजवळ आली, त्यांची १७ नोव्हेंबरच्या निर्णयाने मोठीच कुचंबणा झाली.
या खेरीज निवडून आलेला उमेदवार लोकसभेत गेला, तरी तो शेतीमालाच्या भावाकरिता काहीही करू शकत नाही, ही कल्पनाही अजून कार्यकर्त्यांच्या मनात पाहिजे तितकी रुजली नाही. कोणताही पक्ष येवो किंवा निवडून आलेला उमेदवार कितीही थोर असो, लोकसभेच्या सभागृहात शेतकऱ्यांची निर्णायक लढाई होऊ शकत नाही. याबद्दल आवश्यक ती स्पष्टता कार्यकर्त्यांच्या मनात नाही.
अमक्या अमक्या उमेदवाराने शेतकरी संघटनेस फार त्रास दिला, शरद जोशींना व्यक्तिशः शिव्या दिल्या. अशा माणसांना तरी मते द्यायला सांगू नका; पण उमेदवाराची वैयक्तिक गुणवत्ता हा मुळीच मुद्द्याचा विषय होऊच शकत नाही. हे सूत्र एकदम समजले म्हणजे अशा तऱ्हेच्या आक्षेपांना जागाच राहत नाही आणि शेतकरी संघटनेला कहार आणि शरद जोशींना शिव्या देणारे नेते काय फक्त राज्यकर्त्या पक्षातच आहेत ? ते सगळ्याच पक्षांत, जवळजवळ सारख्याच प्रमाणात आहेत.
अशा तऱ्हेचे आक्षेप घेतले जावेत, शंका विचारल्या जाव्यात, अगदी
