पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी या वेळच्या सर्वसाधारण मतदारसंघाच्या नावांच्या चिठ्या पुन्हा टाकणार आहेत. म्हणजे या वेळच्या सर्व राखीव जागा पुढच्या वेळी बिगरराखीव होणार आणि यंदाच्या साधारण जागांपैकी निम्म्या जागा पुढच्या वेळी राखीव होणार. असा पोरखेळ शासनाने मांडला आहे. पंचायत राज्य व्यवस्थेची ही क्रूर चेष्टा आहे.
महिलांना सामाजिक जीवनात स्थान मिळवून द्यायचे, तर निवडणुकांतील त्यांच्या सहभागाचा परिणाम एकूण एक मतदारसंघांत जाणवला पाहिजे. सध्याच्या पद्धतीत काय होणार आहे ? ७० % मतदारांना महिला उमेदवारांना मते द्यायची संधीही मिळणार नाही. महिलांचे जणू वेगळे महिलास्थान तयार करायला सरकार निघाले आहे!
चिठ्यांच्या पद्धतीचा आणखी एक मोठा गंभीर परिणाम होणार आहे. काही होतकरू कार्यकर्ते परिश्रमाने एखाद्या मतदारसंघात काम करून, तयारी करतात. निवडणुका तोंडावर आल्यावर सरकार जाहीर करणार, की ही जागा राखीव आहे. म्हणजे त्या उमेदवाराने केलेले सगळे कार्य वाया जाणार आणि चांगले उमेदवार नाउमेद होणार. चिठ्ठी पद्धतीचा याहूनही सर्वांत भयंकर असा एक परिणाम आहे. या वेळी निवडून आलेल्या ३० % महिला सदस्यांना पक्के ठाऊक असणार, की पुढच्या निवडणुकीत त्यांचा संघ सर्वसाधारण ठरणार. म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघात उमेदीने काम करण्याची त्यांची इच्छाच संपणार. ७० % पुरुष सदस्यांची परिस्थिती तशीच. पुढच्या निवडणुकांत त्याच मतदारसंघातून पुन्हा उभे राहण्याची शक्यता त्यांच्यापैकी फक्त निम्म्या सदस्यांच्या वाट्याला हे भाग्य येणार, हे माहिती नसल्याने सगळेच्या सगळे गळबटून जाणार, हे उघड आहे. चिठ्यांच्या पद्धतीने महिलांसाठी ३० % राखीव जागांची निवड ही शासनाने पंचायत राज्य नेस्तनाबूत करण्याची आखलेली योजना आहे.
महिला आघाडीने खूप प्रयत्न केले. शासनाला पर्यायी योजना दिली. एक मंडलात एक जिल्हा परिषदेची आणि दोन पंचायत समित्यांच्या अशा तीन जागा असतात. या तीनांपैकी एक जागा क्रमाक्रमाने राखीव ठरवल्यास चिठ्ठी पद्धतीतील सर्व दोष दूर होतात, हे सविस्तरपणे सांगितले; पण शासन जरासुद्धा ऐकायला तयार नाही.
राज्यकर्त्यांचा डावपेच स्पष्ट आहे. महिलांकरिता जागा राखीव ठेवण्याची त्यांची भावनाच खोटी आहे. कोणता मतदारसंघ राखीव आहे
