पान:प्रशासननामा (Prashasannama).pdf/114

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

गेला नाही. त्यामुळे त्यांचं माथं भडकलं. त्यांनी अधिकार नसताना मला सस्पेंड केलं आणि प्रांतअधिकाऱ्यांकडे त्यांचा आदेश कार्योत्तर मंजूर करावा अशी नोट पाठवली. ही नोट पन्नास किलोमीटर अंतरावरील प्रांत ऑफिसला पोचलीच नाही, किंवा गहाळ झाली म्हणा हवी तर! माझे निलंबन प्रांतअधिकाऱ्यांनी कन्फर्म केलंच नाही, त्यामुळे माझी निलंबनाची चौकशी झालीच नाही, मी वाट पाहात राहिलो. एक महिना, दोन महिने, वर्ष, दोन वर्षे, पाच वर्षे मी तहसील व प्रांत कार्यालयात चकरा मारीत राहिलो. कलेक्टर, कमिशनर एवढंच नव्हे तर महसूलमंत्री, मुख्यमंत्री यांना पत्रे लिहीत राहिलो. मंत्रालयातून आलेली उत्तरे माझ्याजवळ आहेत, पण कोणीच माझी दाद घेतली नाही. बरोबर चोवीस वर्षे झाली, मी अजूनही निलंबित आहे. अठ्ठावन्न वर्षे व्हायला अवघी पाचच वर्षे शिल्लक आहेत. मी असाच, निलंबन अवस्थेत रिटायर होणार? मी कधीकाळी या तहसीलमध्ये सर्व्हिसला होतो याचं रेकॉर्ड तरी आहे की नाही?"

 त्यांच्या शब्दांमध्ये अगतिकपणा आणि कडवटपणा याचं मिश्रण होतं. प्रशासनाच्या निर्बुद्ध, संवेदनहीनतेनं चंद्रकांतही हादरून गेला. “मी तुमची फाईल, वाचली आहे. मी तुम्हाला जरूर न्याय देईन."

 "माफ करा सर, मला आशा वाटत नाही. आपला प्रयत्न कमी पडू नये म्हणून अर्ज दिलाय आणि काही व्हावं म्हणून आत्मदहनाची नोटीस दिलीय. मला खरंच मरायचं नाहीये. तुमचा शब्द मानून मी नोटीस मागे घेतो. पण मला कुणी न्याय देईन असे म्हणाले, की हसू येते. खुर्चीचा मान म्हणून मी हसत नाही एवढंच! पण माझी एक भावना आहे, कधी कधी चमत्कार घडतात."

 नंतरचे पंधरा दिवस चंद्रकांत काहीसा बैचेन होता. त्याच्या मनातून प्रकरण जात नव्हते. पुन्हा पुन्हा तो ती जीर्ण फाईल चाळत होता.

 तहसीलदारांनी आयोजित केलेल्या दोन बैठकांना गैरहजर राहिल्यामुळे तो गेली चोवीस वर्षे निलंबित अवस्थेत होता. नियमाप्रमाणे मिळणारे निलंबन वेतनही तीन-चार वर्षानंतर थांबले होते. चोवीस वर्षे तो कसा जगला हा प्रश्न चंद्रकातला सतावीत होता.

 दोन बैठकांना गैरहजर म्हणून तहसीदारांनी नोटीस देऊन फार तर दोन दिवसाचे वेतन शिक्षा म्हणून कापणे ही शिक्षा पुरेशी होती. पण प्रांताधिकाऱ्यांचा अधिकार वापरून तेव्हाच्या तहसीलदारांनी कार्योत्तर मंजुरी मिळेल या अपेक्षेने ‘श्री. एस. एल. कुलकर्णी, तलाठी, सजा : यांना निलंबित करण्यात येत आहे' असे आदेश पारित केले व प्रांतधिकाऱ्याकडे पाठवले. ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचले की नाही, का वाटेतच गहाळ झाले, हे आज फाईल पाहताना उमगत नव्हते.

प्रशासननामा । ११३