दिल्यामुळे त्यांचं कर्ज आम्ही नामंजूर केले. हेच त्या पारूबाईला समजावून सांगत होतो. पण त्या ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नसाव्यात. स्पष्टपणे नाही म्हटल्यामुळे त्यांना अपमान झाल्यासारखं वाटलं असावं. तुम्हाला माहीत आहेच, मी बँकेचं हित कधीच नजरेआड करत नाही. अयोग्य कर्ज मंजूर करत नाही. कदाचित ही माझी तत्त्वनिष्ठाचे मला जेलमध्ये घेऊन गेली."
ठाकूर खालच्या पट्टीत शांतपणे बोलत होते. त्यातून चंद्रकांतला सच्चाई जाणवत होती.
नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्याजकडे असताना पारूबाईला त्याने जवळून पाहिले होते. एक झुंजार पण भड़क आणि विधिनिषेधशून्य राजकारण करणाऱ्या त्या होत्या. आपण म्हणू ते व्हायलाच हवं असा त्यांचा नेहमी आग्रह असायचा. कारण ‘मी नगरसेविका आहे. मी सांगितलेली जनतेची कामं व्हायलाच हवीत', हा त्यांचा खाक्या होत्या. त्यामुळे ठाकूरांनी फायनॅन्शिल नॉन व्हायबिलीटीमुळे मारुती वाघमारेचं कर्ज प्रकरण मंजूर केलं नव्हतं. त्यामुळे चिडून जाऊन पारूबाईंनी केस केली असावी हे संभव होतं!
कलेक्टरांनी, मुंबईचे अधिकारी जाताच चंद्रकांतला बोलावून घडलेल्या प्रकरणाची माहिती घेतली. पोलीस अधिकाऱ्यांशीही बातचीत केली आणि मग शिष्टमंडळाची भेट घेतली.
त्यांना पाहताच साच्या बँक अधिका-यांच्या तीव्र भावना उफाळून आल्या.
"सर, सरकारी धोरणाप्रमाणे समाजातील विविध कमकुवत घटकांनी कर्ज देण्यासाठी बँका बांधील जरूर आहेत, पण केस बाय केस मेरिट व ‘इकॉनॉमिक व्हायबिलिटी' पाहावीच लागते. कारण कर्जरूपाने दिला जाणारा पैसा हा जनतेचा ठेवीरूपाने जमा झालेला असतो व तो त्यांना सव्याज परत करायचा असतो. अशावेळी एखाद्याचे कर्जप्रकरण नांमजूर केले जाते. त्यावरून काही मूठभर दलित मंडळी ॲट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर करतात. त्याखाली चक्क खोट्या केसेस करतात. त्यामुळे काम करताना आम्हाला सुरक्षित वाटत नाही. कुणालाही, केव्हाही अटक होऊ शकते, अशी धास्ती सतत जाणवते. त्यामुळे नीतिधैर्याचं खच्चीकरण होते. हे थांबवले पाहिजे."
कलेक्टर हे स्वत: दलित होते. पण आय.ए.एस होऊन या पदावर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत गुणवत्तेने पोहोचले होते. ते दलित-मुस्लीम व महिलांच्या अत्याचाराबाबत संवेदनाक्षम व दक्ष होते. तरीही अशा खोट्यानाट्या प्रकरणाची त्यांना चीड होती.
ॲट्रोसिटी कायद्याचा असा सूडबुद्धीने वापर करून दलितांचे काही स्वार्थी
