त्यांचीच जबाबदारी. देशपातळीवर प्रत्येक अर्थसंकल्पातील करवाढ किंवा करसवलतीमुळे प्रत्येकाचे पाकीट किती हलके वा जड होते हे ठरत असते. ही वानगीदाखल अत्यंत सोपी उदाहरणे. पण प्रशासन व्यवस्थेची व्यापकता व गुंतागुंत फार मोठी आहे. एक साधे घर बांधायचे म्हटले तरी आपला संबंध प्लॉट खरेदीसाठी रजिस्ट्रेशन विभागाशी, जमिनीच्या अकृषी परवानगीसाठी कलेक्टर ऑफीसशी व पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी, घरपट्टी, नळ जोडणीसाठी नगरपालिका किंवा महानगरपालिका आणि सरतेशेवटी मालकी हक्कासाठी, सिटी सर्व्हे क्रमांकासाठी त्या विभागाशी संबंध येतो. येथे जी माणसे प्रशासक म्हणून काम करतात त्यांच्याशी नागरिकांचा घर बांधकाम किंवा खरेदीसाठी संबंध येतो व त्यावेळी जो अनुभव येतो, त्यावर प्रशासनाबाबत मत बनत जाते. एका अर्थाने नागरिकांचा गाव, तालुका व जिल्हास्तरीय अधिका-यांशी विविध कामाच्या निमित्ताने संबंध येत असतो आणि या स्तरावरील कर्मचारी व अधिकारी कामे कशी करतात, कशी सेवा देतात, किती तत्परतेने वा दिरंगाईने कामे करतात, भ्रष्टाचार करतात का चोख वागतात यावर प्रशासनाची प्रतिमा ठरत जाते.
आजचे कटू वास्तव, सत्य हे आहे की, भारतीय प्रशासन व्यवस्थेची प्रतिमा फारशी चांगली नाही. बहुसंख्यांचे मत अजमावले तर ती वाईटच आहे असा कौल येईल, एवढी ती दप्तर दिरंगाई, भ्रष्ट्राचार व मानवीसंबंध हरवून बसलेली, वेपर्वा असल्यामुळे बदनाम झाली आहे.
अर्थात हे पूर्ण सत्य नाही. प्रशासनाचा गाडा चालू आहे व सर्व क्षेत्रात, अगदी आरोग्य, शिक्षणापासून आर्थिक क्षेत्रापर्यंत भारताची प्रगती होत आहे, त्यामध्ये प्रशासनाचाही महत्त्वाचा वाटा आहे, हे तटस्थपणे विचार केला तर मान्य होण्याजोगे आहे. प्रशासनातही उत्तम काम करणारे, प्रशासनाला मानवी स्पर्श देणारे व कल्पक प्रशासन करणारे मोठ्या संख्येने आहेत. तरीही प्रशासनाची केवळ काळी बाजू अधिक गडद करून जनमानसापर्यंत का येते? हा सवाल आहे.
याचाच ललित अंगानं वेध घेण्याचा आणि स्वानुभवाच्या आधारे एक प्रशासक व एक लेखक म्हणून केलेल्या आत्मपरीक्षणाचं
