पान:प्रशासननामा (Prashasannama).pdf/180

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

प्रकरणामुळे न्याययंत्रणेत भ्रष्टाचाराच्या शिरलेल्या बकासुरी वृत्तीची चीड होती. त्याची कल्पना नव्हती. चंद्रकांतने उपायुक्त (पुनर्वसन व भूसंपादन) चा पदभार स्वीकारल्यापासून त्याच्या उपसचिव, विधी व न्याय आणि संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या प्रत्येक बैठकीत, प्रत्येक प्रकरणात तो खोलात जायला लागल्यापासून ज्या बाबी पुढे येत होत्या, त्यावरून या विभागातील काही जिल्ह्यात भूसंपादनाच्या प्रकरणात सरकारचे आर्थिक दिवाळे काढण्याचं व बेसुमार, अवाजवी व अवाच्या सव्वा जमिनीची किंमत वाढवून देण्याचं एक पद्धतीशीर रॅकेट काही बुद्धिमान पण अनैतिक वकील, धंदेवाईक राजकारणी आणि मोहास बळी पडणारे व सवयीनं निढवलेल्या काही न्यायाधीशांनी चालवलं असल्याचे आढळून आलं होतं!

 प्रस्तुतचं प्रकरण त्याचं क्लासिक म्हणता येईल असं नमुनेदार उदाहरण होतं.

 पाच वर्षांपूर्वी चंद्रकांत त्या जिल्ह्यात प्रांताधिकारी होता. तेव्हा या व्यापारी उद्योजक शहरात एम.आय.डी.सी. निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याचं महत्त्व ओळखून चंद्रकांतनं अवघ्या अकरा महिन्यात भूसंपादन कार्यवाही, जी सामान्यत: तीन वर्षात पूर्ण व्हावी अशी कायद्याची कालमर्यादा आहे, केली होती. एम.आय.डी.सी. साठी रामवाडीची ती जमीन आदर्श होती. शहरापासून पंधरा किलोमीटर अंतरावर, मुख्य हमरस्त्यापासून चार किलोमीटर आत, सलग, खडकाळ, कठीण, शेतीसाठी निरुपयोगी, मात्र उद्योगधंद्यासाठी योग्य. चंद्रकांतनं परिसरातील जमीन खरेदी, विक्रीची माहिती संकलित करून बाजारभावापेक्षा थोडा अधिक भाव देऊन निवाडा केला. आणि शासनाने जमीन ताब्यात घेऊन तेथे एम.आय.डी.सी.निर्माण केली. आपण जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला जलदगतीने भूसंपादन निवाडा देऊन हातभार लावल्याचे समाधान चंद्रकांतला वाटत होते!

 भूसंपादन कायद्यानुसार जर जमीनमालकाला भूसंपादन अधिका-याने दिलेली किंमत कमी वाटत असेल तर त्याला जिल्हा न्यायालयात किंमत वाढवून मिळावी म्हणून अपील करता येतं. त्यानुसार त्या प्रकरणी जमीनदारांनी अपील केलं व त्या न्यायाधीशानं ते मंजूर करून प्रती स्क्वेअर फूट चार रुपये दरानं एकरी एकलक्ष पस्तीस हजार मोबदला दिला, तो चंद्रकांतने दिलेल्या किमतीपेक्षा तेरा पट जास्त होता. अगदी शहरातही हा दर आजही नाही हे त्याला माहिती होतं. म्हणून त्यानं त्या प्रकरणाची अपीलाच्या निर्णयासाठी आलेली फाईल पाहताच अपीलाचा निर्णय घेतला होता.

 मुख्य म्हणजे त्यानं गतवर्षी त्या न्यायाधीशापुढे दोन दिवस साक्ष दिली{{center}प्रशासननामा । १७९}}