‘आर.डी.सी. ची बदली झालीच पाहिजे!'
‘तहसीलदार हाय-हाय! त्यांना निलंबित केलंच पाहिजे!'
कलेक्टर कचेरीसमोर शहरातून काढलेल्या मोर्चाचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले होते. चार-पाचशे लोक जमा झाले होते. नव्हे, आमदारांनी ट्रक्स पाठवून खेडेगावातून त्यांना बोलावून गोळा केले होते. अपवादाने तुरळक असे शहरातले लोक तेवढे दिसत होते. ते बहुतांशी आमदाराचे कट्टर कार्यकर्ते होते.
काल पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने, आमदाराच्या जवळ असलेल्या गुत्तेदाराला (कंत्राटदाराला) तो त्या एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामाला पूर्वानुभवामुळे पात्र नसल्यामुळे टेंडर फॉर्म दिले नव्हते, म्हणून त्या गुत्तेदारानं -जो सत्ताधारी पक्षाचा व आमदाराचा उजवा हात होता-त्याने व त्याच्या साथीदारानं अभियंत्याला चक्क बदडून काढलं होतं! आमदार स्वत: कार्यालयाच्या परिसरात होते व प्रत्यक्ष घटना पाहणाऱ्या लोकांनी सांगितलं होतं की, ते ‘हाणा-मारा' असं म्हणत प्रोत्साहनही देत होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद करून मोर्चा काढला व जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी रजेवर असल्यामुळे त्यांचा पदभार सांभाळणारे निवासी उपजिल्हाधिकारी (आर.डी.सी.) तथा अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी (ए.डी.एम.) कडे निवेदन देऊन मारहाण करणाऱ्या गुत्तेदाराविरुद्ध कारवाईची मागणी केली.
चंद्रकांत हा गेली दोन वर्षे या जिल्ह्यात आर.डी.सी. म्हणून काम करीत होता व त्याच्या मानवी स्पर्श असलेल्या प्रशासनानं लोकप्रियही होता. त्यानं मारहाणीच्या घटनेच्या संदर्भात विविध स्रोतातून माहिती घेतली व पोलिसांना कार्यवाहीचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे त्यांनी गुत्तेदार व प्रत्यक्ष मारहाणीत सहभागी असणाऱ्या त्याच्या दोन सहकाऱ्यांना अटक करून तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकाऱ्यांपुढे भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १०७ नुसार उभे केले. अशा प्रकरणांना 'चॅप्टर केसेस' म्हणतात. तहसीलदारांनी चंद्रकांतशी चर्चा करून
