आरोपींना 'दोन अभियांत्यांचा क्रॉस जामीन द्यावा व दहा हजार रुपयांचा जातमुचलका द्यावा,' असे आदेश पारित केले. गुत्तेदाराला जातमुचलका द्यायला काही अडचण नव्हती; पण दोन अभियंत्यांचा क्रॉस जामीन मिळणं शक्य नव्हतं आणि त्याअभावी त्याला जेलमध्ये जावं लागलं असतं. आणि तसंच झालं. आमदारांनी स्वत: प्रयत्न करूनही एकाही अभियंत्यानं त्यांच्या सहकारी अभियंत्यास शासकीय कामकाजात अडथळा आणून मारहाण केल्यामुळे चिडलेले असल्यामुळे जामीन राहण्यास संमती दिली नाही.
आता आमदारांपुढे एकच मार्ग शिल्लक होता. चंद्रकांतला भेटून, त्याच्या मार्फत तहसीलदारांना सांगून आदेशात बदल करणे. चंद्रकांतने त्यांना ठामपणे नकार दिला. “आमदारसाहेब, हा तालुका दंडाधिका-यांचा आदेश आहे, त्यात मी हस्तक्षेप करू शकत नाही. तुम्ही कोर्टात बेलसाठी जाऊ शकता.
पण उद्या-परवा दोन दिवस शासकीय सुट्टी होती. त्यामुळे गुत्तेदार व त्याच्या सहका-यांना तीन रात्री जेलमध्ये काढाव्या लागणार होत्या. ते आमदारांना मुळीच मान्य नव्हतं.
‘साहेब, तुम्ही त्या इंजिनिअरची का उगीच बाजू घेता? तो किती करप्ट आहे, हे तुम्हाला माहीत नाही का? त्याने केवळ आपल्या मर्जीतल्या, त्याला परसेंटेज देणा-या गुत्तेदारांनाच टेंडर फॉर्म दिले आहेत.'
आमदार जे म्हणत होते ते खरं होतं. तो कार्यकारी अभियंता त्या बाबतीत मशहूर होता. चंद्रकांत त्याचा भ्रष्टाचारी स्वभाव व वृत्ती जाणून होता.
‘आमदारसाहेब, ती बाब अलग आहे. त्याबाबत आपल्याला आवाज जरूर उठविता येईल; पण ही क्रिमिनल केस आहे. त्यात आपण पडू नये. कायद्याप्रमाणे जे व्हायचं ते होऊ द्या.'
आमदार संतप्त होत म्हणाले, 'मला, लोकप्रतिनिधीला तुम्ही कायदा सांगता ? तुम्ही स्वत:च तहसीलदाराला सांगून अशी क्रॉस सिक्युरिटीजची ऑर्डर काढायला लावली, हे का मला माहीत नाही? हा मी माझा अपमान समजतो.
हे पहा, आपण शांतपणे चर्चा करू या. जर तुमची इच्छा असेल तर.
चंद्रकांत अजूनही शांत होता. तो पुढे म्हणाला,
चॅप्टर केसेसमध्ये शांतता रहावी म्हणून क्रॉस जामीन घेण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे आदेशात काही चूक नाही.'
'ठीक आहे, मीही पाहून घेतो. आमदार उठत म्हणाले. 'तुम्ही आता इथं या पदावर राहणार नाही. सोमवारी तुमच्या खुर्चीत दुसरा आर.डी.सी. बसलेला असेल.
