पान:प्रशासननामा (Prashasannama).pdf/56

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

चालवायचा की नाही, याबाबत फैसला होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी मी माझा युक्तिवाद पेश करीत आहे.'

 वसंतराव ठाशीव शैलीत संथपणे एकेका शब्दावर जोर देत बोलत, त्यामुळे न्यायाधीशांना सर्व महत्त्वाचे मुद्दे नोट करता येत. कुलकर्णी नाटकी आविर्भाव करीत उच्च स्वरात भावनिक आवाहन करीत बोलले होते, मात्र वसंतरावांचा युक्तिवाद ठाशीव, भारदस्त आणि तार्किक होता. तो अंतिमत: परिणामकारक होईल, असे चंद्रकांतला वाटले.

 ‘युवर ऑनर, जजेस प्रोटेक्शन ॲक्टप्रमाणे चंद्रकांत हे प्रांत अधिकारी म्हणून पदसिद्ध असे न्यायाधीश होते. ते अधिकारी काही कायद्याखाली निर्णय देण्यास सक्षम आहेत, त्यामुळे ते न्यायाधीश असतात असा हा कायदा सांगतो, म्हणून या कायद्याखाली त्यांना ‘इम्युनिटी' प्राप्त झाली आहे. त्यांच्याविरुद्ध खटला कुणालाही भरता येत नाही. माझे विद्वान वकील मित्र श्रीमान कुलकर्णी यांना हा कायदा माहीत नसावा याचा खेद वाटतो.

 दुसरा मुद्दा, राज्यपाल महोदयांनी नेमलेले चंद्रकांत हे सनदी अधिकारी आहेत. वर्ग एकच्या शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात खटला भरताना शासनाची परवानगी लागते, ती फिर्यादींनी मिळवायची असते, नुसते एक मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले म्हणजे 'इम्प्लाईड परमिशन' आहे, असे होत नाही. अशा स्वरूपाच्या युक्तिवादाला माझे उत्तर असे की, हे मौन म्हणजे 'इम्प्लाईड रिजेक्शन का समजू नये? पुन्हा, माझ्या अशिलांनी निकालपत्र देऊन निर्णय दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा हा वैयक्तिक स्तरावरील निर्णय नाही. तो निर्णय चूक का बरोबर असं म्हणता येणार नाही, हे मी सांगायची गरज नाही. कारण तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अँड ॲक्टचा भाग असतो. निकाल पसंत नसेल तर अपील करता येते. तो मार्ग फिर्यादी पक्षाने का चोखाळला नाही, यावर मला भाष्य करून न्यायालयाचा वेळ घ्यायचा नाही. बदली झाली असताना मुद्दाम निकाल दिला हे तर्कदुष्ट विधान आहे. कारण त्यांच्या बदलीला, रीतसर निवडणुकीच्या कामामुळे स्थगिती होती. या सहा महिन्यांत त्यांनी इतर कोणतेही काम करायचे नाही, असे फिर्यादी पक्षाला म्हणायचे आहे का? पदावर असताना शेवटच्या क्षणापर्यंत निकाल देता येतो. पुन्हा निकालपत्र पाहिले तर त्यांनी एम.आर.टी., चॅरिटी कमिशनर, डिव्हिजनल ऑडिशनल कमिशनर आणि हायकोर्ट यांच्या निकालाच्या आधारे फेरफार नोंद रद्द केली आहे. म्हणजेच त्यांचा निकाल हा बरोबर आहे असे म्हणता येईल; पण मुद्दा तो नाही. त्यांनी एक निकाल महसूल न्यायाधीश म्हणून दिला. त्यात समजा, असं गृहीत धरू या क्षणभर की, प्रॉपर

प्रशासननामा । ५५