व आता सेवानिवृत्त झाले असल्यामुळे त्यांना शिक्षा करू नये, असे प्रस्तावित केले. एवढेच नव्हे तर स्वत: आयुक्तांना भेटून या प्रकरणाची माहिती सांगितली. सध्याचे आयुक्त हे देवमाणूस म्हणून प्रसिद्ध होते. तेही मागे एका निवडणूक प्रकरणात पोळलेले अधिकारी होते. महापालिका आयुक्त असताना पालिकेच्या निवडणुकीत आयोगाची लेखी परवानगी नसताना मतपेट्या वापरल्या म्हणून त्यांच्यावर ठपका ठेवीत त्यांच्या बदलीचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. वास्तविक त्यांनी त्यासाठी रीतसर लेखी अर्ज करून परवानगी मागितली होती; पण ती वेळेवर मिळाली नव्हती. आयुक्तांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली व त्यांनी आयोगाचे आदेश रद्द ठरविले.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांना चंद्रकांतने वाकोडकरांची घेतलेली बाजू न्याय्य वाटली व त्यांनी आपल्या अधिकारात कारणे दर्शवित वाकोडकरांना निर्दोष सोडले. वाकोडकरांची अडकलेली पेन्शन सुरू झाली.
वाचकहो, या प्रसंगाच्या निमित्ताने प्रशासनाचे काही चिंतनीय पैलू आपणासमोर इनसायडरला मांडायचे आहेत. कारण त्याचा ऊहापोह होणे आवश्यक आहे.
निवडणूक आयोग घटनेप्रमाणे पूर्णत: स्वायत्त आहे आणि लोकशाहीचे प्राणतत्त्व असणाच्या निवडणुका या नि:पक्ष व खुल्या वातावरणात व्हाव्यात, यासाठी टी. एन. शेषन यांनी अनेक कडक पण आवश्यक अशी पावलं उचलली आणि आपला धाक निर्माण केला. यामुळे निवडणुकांमधील राजकीय दडपण व सरकारी यंत्रणेचा होणारा गैरवापर बराच कमी झाला आहे; पण त्याचबरोबर आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात वर्ग होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मनमानी पण वाढली आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. निवडणूक निरीक्षक राज्य सरकारचे अतिथी असतात, पण त्यांनाही या काळात काही पथ्यं पाळणं गरजेचं असतं. पण अनेक अधिकारी ही पर्वणी समजून अवाजवी मागण्या करतात व त्या कलेक्टरांना निमूटपणे पुरवाव्या लागतात. त्या खर्चाचं ऑडिट नसल्यामुळे त्या उजेडातही येत नाहीत.
पण इनसायडरला जाणवलेली बाब ही की, निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या चुकीला जबाबदार धरताना आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर पांघरूण घातलं जातं व खालच्यांचा बळी दिला जातो. आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांच्यावर कारवाई करण्याची वेळ आलीच तर, ती खास करून राज्यसेवेतील डेप्युटी कलेक्टरमधून पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांवरच केली जाते. या दहा वर्षातील महाराष्ट्रात झालेल्या त्या तीनचार निवडणुका वाचकांनी आठवाव्यात. त्या
