एकानं माईक हाती घेत भोजनाची व्यवस्था न केल्याबद्दल कलेक्टरांचा जाहीर निषेध नोंदवला.
मी व प्रांत ताबडतोब स्टेजवर गेलो. आणि कसेबसे खेळाडूंना शांत केलं व माईकवरूनच जाहीर केलं. 'अर्ध्या तासात भोजनाची व्यवस्था करण्यात येईल. तोवर शांत राहून वाद्यवृंदाचा आस्वाद घ्यावा.' प्रांताला सांगून कलेक्टरांना तेथून संरक्षणात घरी पाठवलं आणि दोन-तीन हॉटेल्समधून अन्न मागवून कसंबसं साऱ्यांना जेवू घातलं. पण गालबोट लागायचं ते लागून गेलं.
स्पर्धा उत्तमरीतीनं पार पडल्याच्या समाधानावर यामुळे पाणी पडलं गेलं, याची मला आजही खंत आहे.'
ठोंबरेंनी आपलं कथन संपवलं, तेव्हा प्रवास संपत आला होता. शहर दृष्टिक्षेपात आलं होतं. दुरून विजेचे लखलखते दिवे दिसू लागले होते. क्षणभर तिघेही मूक होते. मग एक दीर्घ नि:श्वास टाकीत चंद्रकांत आत्मचिंतनाच्या सुरात म्हणाला,
'व्यक्ती-व्यक्ती मधला हा फरक आहे असं म्हणून या घटनेकडे कानाडोळा करता येणार नाही. किंबहुना येऊ नये असं माझं वैयक्तिक मत आहे. त्यावेळी वरच्या पातळीवर प्रशासनाने याची दखल कशी घेतली, का घेतलीच नाही, मला माहीत नाही. बहुतेक घेतली नसणार. कारण कलेक्टर हा डझनवारी शासकीय समित्यांचा अध्यक्ष असतो. जिल्हा बहुविध खेळ समिती त्यापैकी एक. पुन्हा, आपल्या समाजात कला-क्रीडा याकडे प्रशासनानं मन:पूर्वक पहावं असं वातावरण खचितच नाही. त्यामुळे प्रधानांनी फार लक्ष घातलं नसतं, तर नवलाचं नव्हतं, पण मला विचारलं नाही' म्हणून विरोध करणं व अडथळे आणणं ही कोतेपणाची बाब झाली! ती खास परंपरा असणा-या कलेक्टरपदावर बसणाच्या व्यक्तीला शोभणारी नाही आणि प्रशासनाला कमीपणा आणणारी आहे.'
'लोकशाही प्रणालीत चांगले संकेत व पंरपरा पालनाचं महत्त्व मी तुम्हाला सांगायला नको. जिल्हाधिकारी हे पद जिल्हा पातळीवर राज्य व केंद्र शासनाचं प्रतिनिधित्व करते. म्हणूनच कुठल्याही खात्याचा प्रश्न असो, लोक मोर्चे काढतात ते कलेक्टर कचेरीवर. उपोषणाला बसतात ते त्यांच्या कार्यालयासमोर. सर्व खात्यांचा समन्वयक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी जिल्ह्याचे प्रथम व आद्य अधिकारी असतात व लोकंही तसं मानतात. ही परंपरा ब्रिटिश काळापासूनची आहे. त्यात जसे तोटे आहेत, तसेच फायदेही आहेत. सर्वात मोठा तोटा म्हणाल तर 'जॅक ऑफ ऑल ट्रेडस् ॲन्ड मास्टर ऑफ नन्’ याप्रमाणे जिल्हाधिकारी सर्वत्र असतात आणि कुठेच नसतात. सुमार दर्जाचे जिल्हाधिकारी काही न
