पडू लागली तर हे एक असमानी संकटच म्हणायचे! दुष्काळाच्या वर्षांची नुकसानीची भरपाई करून देणे कोणा सरकाराला शक्य नाही. कोणी विमा कंपनीही एवढे ओझे उचलू शकणार नाही. दुष्काळाच्या वर्षी हवालदिल शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा असते, यंदाचे वर्ष काहीही करून पार पडेल असे मायबाप सरकारने काही करावे आणि शेतकऱ्यांना जगवावे; त्यासाठी रस्त्याची खडी फोडण्याची, रोजगार हमीची, वाटेल ती कामे काढावीत, जनावरांना चारापाणी आणि माणसांच्या पोटाला भाकरी मिळेल असे काहीतरी करून शेतकऱ्यांना जगवावे!
याउलट, पाऊस अतोनात झाला, महापूर आला, पिकेच्या पिके वाहून गेली, गावे, घरे वाहून गेली, माणसे गेली, गुरे ढोरे गेली, अशा अस्मानी संकटातदेखील संपूर्ण भरपाई करणे सरकारलाही शक्य होणार नाही आणि कोणा विमा कंपनीलाही शक्य होणार नाही. अशा महापुराच्या काळातही शेतकऱ्यांची अपेक्षा एवढीच असते की, सरकारने काही मदतीचा हात पुढे करावा. गेलेली माणसे, पिके, जनावरे यांची भरपाई काही पैशाने होत नाही; पण वाचलेल्यांना निदान पुढील वर्षांपर्यंत तगून राहता येईल अशी व्यवस्था मायबाप सरकारने करावी.
दुष्काळ, महापूर, भूकंप, शत्रूचा हल्ला, बॉम्ब हल्ल्याने होणारी नासधूस या असल्या आपत्तीत नुकसानभरपाईचा किंवा विम्याचा प्रश्न उद्भवतच नाही. अशा संकटात राजाने मदत करावी ही रयतेची अपेक्षा हजारो वर्षांपूर्वीही होती आणि आज जनताही लोकनियुक्त शासनांकडून एवढची माफक अपेक्षा ठेवते. दुनियाभरच्या विमा कायद्यात आसमानी संकट आणि दुश्मनी संकट यांबद्दल नुकसान भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून विमा कंपन्यांना सूट दिलेली आहे. सरकारच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्याबद्दलही कोणतीही विमा कंपनी जबाबदारी स्वीकारणार नाही. उदा. कांद्यातून उत्पन्न बरे मिळावे अशा हिशेबाने शेतकऱ्याने कांद्याचे क्षेत्र वाढवले; पण शासनाने निर्यातीवर बंदी घातली, आयात करून मालाचे भाव पाडले किंवा अध्यादेश काढून कमाल किमती ठरवून टाकल्या आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर नुकसानभरपाईची जबाबदारी कोणतीही विमा कंपनी घेणार नाही. थोडक्यात असमानी, दुश्मनी आणि सुलतानी या तीनही महासंकटांच्या प्रसंगी पीक विमा योजनेचा काहीही उपयोग असणार नाही.
'सामूहिक कर्जविमा' योजना
