आंदोलनाच्या मुख्य प्रवाहाबरोबर शेतकरी आंदोलन जाणे हे इथे थांबले. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय प्रवाह हा खोटा आहे; तुमचे राष्ट्र, तुमची राष्ट्रीय धोरणे ही राष्ट्रीय नव्हेत, राष्ट्रद्रोही आहेत ; तुमचा देश वेगळा दिसतो, आमचा देश वेगळा आहे असे म्हणून शेतकरी आंदोलनाने यावेळी तथाकथित राष्ट्रीय प्रवाहापासून फारकत घेतली. याचे कारण साधे सोपे होते. एकूच राजकीय संस्था, राजकीय पक्ष, राजकीय नेते यांच्याविषयी लोकांचा भ्रमनिरास झाला होता. ही माणसे आपल्याकरिता काही करीत नाहीत, असे लोकांना वाटू लागले होते. सर्वच राजकीय प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची तड लागेल असे काही कुणाला दिसत नव्हते. 'पुढून मागून जावई, मुलाची वेळ कधीच नाही' तशी जी काही भांडणे व्हायची, राजकीय प्रवाहामध्ये, ती कारखानदार आणि व्यापारी यांची होतील, 'अंबानी' आणि 'वाडिया' यांची होतील; पण शेतीचा प्रश्न त्यात काही निघायचाच नाही. शेतकऱ्यांची जी मुले तिथे राजकारणात गेली, नेतेपदी गेली, मुख्यमंत्री झाली ती मंडळी शेतकऱ्यांची राहिली नाहीत हाही अनुभव आला. जागोजाग सहकारी संस्थांमध्ये, जिल्हा पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर जी माणसे गेली तीसुद्धा आपापले खिसे भरण्यात रमून गेली. आता आपले कुणी राहिले नाही, या बाकीच्या इतिहासाचा आणि शेतकरी आंदोलनाचा काही संबंध राहिला नाही. ही पहिली जाणीव शेतकऱ्यांमध्ये १९८० पर्यंत निर्माण झाली.
आणखी काय शेतकऱ्यांना टोचायला लागलं यावेळी? उत्पादनाची शक्ती भरपूर वाढवूनसुद्धा फायदा होण्याऐवजी आपल्याला जास्तच लुटले जाते याची जाणीव शेतकऱ्यांत निर्माण झाली. जेव्हा घरामध्ये एकच गाय ठेवत होतो तेव्हा थोडे तरी दूध घरात राहत होते आणि जेवणाखाणामध्ये, निदान पोराबाळांच्या, जात होते; आता कर्जाच्या दोन गाई किंवा म्हशी घेतल्या आणि दूध सोसायटीला घालायला सुरुवात केल्यानंतर सर्वांचे कष्ट वाढले; पण घरी तेवढेसुद्धा दूध शिल्लक राहीनासे झाले असा अनुभव येऊ लागला. ज्वारी जास्त पिकायला लागली; पण हातामध्ये येणारी गोष्ट एकूण कमी झाली ही एक बोच तयार झाली. या परिस्थितीमध्ये शेतकरी आंदोलनाची वाढ होऊ लागली.
ही १९८० ची गोष्ट. देशामध्ये आणीबाणी येऊन गेली होती. म्हणजे राजकीय व्यवस्था ढासळू लागली होती; पण तरीसुद्धा अगदी बेबंदशाही माजली नव्हती. कायदा नावाची गोष्ट अजूनही अस्तित्वात होती. कायदा असेल तर कायदाभंग करता येतो. कायदाच नसेल तर भंग कशाचा करायचा? आज
