फिरणाऱ्या मनुष्याला जर का कुणी म्हटलं तर तो पटकन रस्त्यावरचा दगड उचलून दुकानावर फेकायला तयार होतो. पण ज्याचे घर आहे, शेत आहे तो म्हणतो आपले अगदीच काही वाईट नाही, बरे चालले आहे. 'जगी सर्व सुखी असा कोण आहे?' असे समाधान मानून तो त्या दंग्यापासून दूर राहायचा प्रयत्न करीत असतो. दोन महिन्यांपूर्वी अहमदाबादच्या एका संस्थेने एक अखिल भारतीय अभ्यास केला. त्यांचा निष्कर्ष असा की दाढीच्या ब्लेडस्, साबण, कपड्याच्या डिटर्जंट पावडरी, रेडिओ, टेलिव्हिजन वगैरे वस्तूंची ग्रामीण भागातील मागणी देशाच्या एकूण मागणीच्या आता ४० ते ६० टक्के आहे. पूर्वी ती १५/ २० टक्केसुद्धा नव्हती. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी शेतीचा हिस्सा ३० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ग्रामीण भागातील बिगर शेती व्यवसायांचे उत्पन्न त्यात धरले तर ते एकूण ५० टक्के आहे असं धरू. तरी ग्रामीण भागातील ग्राहकांची मागणी आता ४० ते ६० टक्के यायला लागली आहे. एवढेच नव्हे तर सध्या ज्या नवनवीन कंपन्या शेअर्स काढतात त्या मार्गानेसुद्धा कारखान्यांत गुंतवणूक करणारांची ग्रामीण भागातल्या लोकांची संख्या वाढत आहे आणि मोठमोठ्या कंपन्यासुद्धा आपले शेअर्स या ग्रामीण भागात खपावे म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहेत. याचा एक अर्थ असा निघू शकतो की लोकांची परिस्थिती काही फार सुधारली आहे असे नव्हे; पण पोटाला जो काही चिमटा बसत होता तो आता कमी झाला आहे. कळवळून उठावे असा चिमटा काही बसत नाही. दुसरा अर्थ असा होतो की या आंदोलनाचा आर्थिक फायदा ज्यांना मिळाला त्यांनी आता आंदोलनात रस घ्यायचे सोडून दिले आहे.
मग पुढे असा प्रश्न निर्माण होतो की चिमटा बसतो म्हणून तक्रार करणारा समाज ग्रामीण भागात शिल्लक राहिला आहे का नाही? का सगळ्यांचे प्रश्न सुटलेत ? आंदोलन करून उठण्याकरिता कोणी तयार आहे का?
ज्या अर्थी, रामाच्या नावाने का होईना दंगेधोपे करायला लोक तयार होतात त्या अर्थी असंतोष आहे हे मानायला जागा आहे. त्या असंतोषाला आर्थिक शब्द मिळाले नाहीत तर ते धार्मिक शब्द घेतात, जातीय शब्द घेतात.
आर्थिक स्थिती सुधारली म्हणावी तर आर्थिकदृष्ट्या जो समाज वर चढत असतो त्या समाजामध्ये अशा तऱ्हेचे सांप्रदायिक दंगे होत नाहीत; पण ते होतात त्याअर्थी असंतोष आहे. ज्यांच्यामध्ये असंतोष असायला हवा ती माणसे उठताना दिसत नाहीत; ती उठली तर त्यांच्या हाती जी काही साधने असू शकतात त्या साधनांनी काही परिणाम घडेल असे दिसत नाही.
