पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/17

पद्धत ही एक शासनाची जबाबदारी झाली. प्रत्येकाला रेशन कार्ड आणि त्या रेशन व्यस्थेमध्ये धान्य पुरेसं देता येणं ही एक शासनाची जबाबदारी झाली. गेल्या ४० वर्षांमध्ये ही जबाबदारी पुरी करण्याकरिता वेगळेवेगळे खेळ करण्यात आले. १९४९ मध्ये रफी अहमद किडवाईनी असं सांगितलं की, 'युद्धाच्या वेळी आपल्या अंगावर पडलेलं हे घोंगडं काढून टाका. माझा हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांवर विश्वास आहे. जर का तुम्ही इथं खुली बाजारपेठ चालू दिली तर रेशनिंगचीही व्यवस्था आवश्यक राहणार नाही आणि उत्पादनही वाढेल,' रेशनिंग दूर करण्यात आलं आणि खरोखरच काही काळ बाजारपेठमध्ये युद्धाच्या काळी जे काही भडकलेले भाव होते ते खाली आले. पण सरकारने धान्याचा साठा तयार करण्याऐवजी आता आपला धान्याचा प्रश्न सुटला आता आपल्याला कारखानदारीकडे वळायला हरकत नाही अशा आनंदामध्ये ते राहिले आणि त्यांच्यानंतर दोनच वर्षांनी पाऊस व्यवस्थित न पडल्यामुळे एकदम तुटवडा तयार झाला आणि धान्याचे भाव इतके कडाडले की सरकारही घाबरून गेलं आणि दोन वर्षांच्या आत रेशनिंगची व्यवस्था पुन्हा चालू करण्यात आली. एवढंच नाही तर त्यावेळी एक समिती सरकारनं नेमली. त्या समितीनं शिफारस केली की हिंदुस्थानामध्ये धान्याची स्वतंत्र अशी खुली बाजारपेठ असूच शकत नाही; सर्व धान्यांच्या सर्व बाजारांचं राष्ट्रीयीकरण करावं. त्या समितीच्या अहवालातील यासंबंधी जो काही भाग आहे तो आजही जर का शेतकऱ्यांनी वाचला तर हिदुस्थानातले शेतकरी बंड करून उभं राहायला तयार होतील. अशा तऱ्हेचा अहवाल सरकारला सर्वस्वी मान्य करणं काही शक्य नव्हतं. मग त्यांनी दुसरा मार्ग अवलंबिला. तो असा की परदेशामधून धान्य आयात करणं. त्यावेळी रशिया आणि अमेरिका यांच्यामध्ये मोठा वादविवाद चालू होता. नवीन स्वतंत्र झालेल्या देशांना आपापल्या ताब्यात घेण्यासाठी दोन्ही देश धावफळ करत होते. हिंदुस्थानला सगळ्यात मोठी गरज होती ती धान्याची आणि रशियामधून धान्य मिळायची काही शक्यता नव्हती. त्यामुळे तटस्थतेची घोषणा करत करत का होईना हिंदुस्थानात अमेरिकेकडून धान्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागली. धान्याच्या मोठ्या देणग्या स्वीकाराव्या लागल्या, PL 480 योजना चालू झाली. पुन्हा एकदा धान्य चांगले मुबलक मिळतं असं म्हटल्यानंतर अशोक मेहतांसारख्या विचारवंतानीसुद्धा काय वाक्य वापरलं ? त्यांनी असं म्हटलं की, 'हिंदुस्थानाच्या बाहेर जर आपल्याला इतक्या स्वस्त धान्य मिळणार असेल तर शेतीकडे आपण

बळिचे राज्य येणार आहे / १९