विचार बळावला. अन्नधान्याच्या तुटवड्याचा विपरीत परिणाम देशाच्या संरक्षणक्षमतेवर होत आहे हे लक्षात येताच पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्याचे आणि त्याचबरोबर शेतीमालाला आधारभूत किमान किमतीची हमी देण्याचे धोरण सुरू केले. शास्त्रीजींच्या निधनानंतर हरितक्रांती थंडावली. गहू आणि भात या पिकांच्या पलीकडे नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाला नाही. पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश यांसारख्या खात्रीच्या पाणीपुरवठ्याच्या प्रदेशांपलीकडेही हरितक्रांती झेपावली नाही. याउलट, शेतीमालाला भावाची हमी देण्याची यंत्रणा कमजोर करण्यात आली आणि सरकारी आधारभूत किमत किमान भाव ठरण्याऐवजी बाजारपेठेतील कमाल भाव ठरू लागला.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा सुलतानशाही वापर करून शेतीच्या देशी बाजारपेठेत निर्बंधांचे जाळे पसरविण्यात आले. सर्व औद्योगिक उत्पादनांना निर्यातीसाठी उत्तेजन दिले जात असताना शेतीमालाच्या निर्यातीला मात्र बंदी किंवा बंदिस्ती अव्याहत चालू राहिली. या सर्व आयुधांच्या उपयोगाने शेतीतील वरकड उत्पादन औद्योगिकीकरणाकरिता बळजबरीने काढून नेण्याचे धोरण राबविले गेले.
या असल्या धोरणांच्या पाठपुराव्यासाठी 'समाजवादी व्यवस्थेच्या गरजा', 'अन्नधान्याची सुरक्षितता', 'देशातील उद्योगधंद्यांना उत्तेजन' इत्यादी अनेक गोंडस सिद्धांतांची नावे वापरण्यात आली. सगळ्या धोरणांचा मिळून परिणाम काय ? तर, संपन्न देशांत सरकारे त्यांच्या शेतकऱ्यांना भरमाप अनुदाने आणि संरचना यांचा आधार देत असताना भारतातील शेतकऱ्याला मात्र जीवघेणी उणे सबसिडी आणि त्याचबरोबर रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक, संचार या सर्व संरचनांचे दारिद्र्य यांचा सामना करावा लागला.
शेतीमालाला रास्त भाव मिळू न देणे आणि व्यापारी अटी सतत शेतीविरुद्ध ठेवणे या धोरणांचा अपरिहार्य परिणाम अत्यंत घातक झाला. जमिनींची सुपीकता खालावत गेली. जमिनीच्या पोटातील पाणी कमी कमी होऊ लागले. असले नसलेले भांडवल आणि साधनसामग्री रोडावत गेली. शेतीक्षेत्रात नवी भांडवली गुंतवणूक करण्यास कोणीच पुढे येईना; ना सरकार, ना खाजगी भांडवलदार. शेतकरी सरसकट कर्जबाजारी बनला आणि विसाव्या शतकाच्या शेवटापर्यंत म्हणजे स्वातंत्र्याचे अर्धशतक गाठेपर्यंत मोठ्या संख्येने निराश होऊन आत्महत्या करून सुटका करून घेऊ लागला. रात्र घनघोर काळोखी
