भारताला विशेष आपुलकी. वंशद्वेषाचा धिक्कार सगळ्यात तावातावाने करणारे वक्ते भारतीय. या विषयावर महात्मा गांधींच्या कर्तृत्वामुळे बोलण्याचा आपल्याला काही विशेष अधिकार आहे असे संयुक्त राष्ट्र संघातील भारतीय राजदूत मोठ्या दिमाखाने आणि समजुतीने दाखवत.
दरबानच्या परिषदेत ही परिस्थिती संपूर्ण बदलण्याची शक्यता आहे. भारतातील दलित आणि आदिवासी समाजांना जी वागणूक दिली जाते त्यासंबंधी त्या समाजाचे काही म्होरके दरबान येथील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या परिषदेत आपली कैफियत मांडणार आहेत. त्याकरिता त्यांनी काही सज्जड दस्तावेज तयार करून देशोदेशी पाठवून दिले आहेत.
वंशविद्वेषाच्या धोरणाविषयी भारत पहिल्यांदा आरोपी म्हणून उभा राहणार आहे. या घटनेने एकच मोहोळ उठवून दिले आहे.
दलित आणि आदिवासी जातींवर अमानुष अन्याय झाले हे कोणी नाकारत नाही. माणसामाणसात स्पृश्यास्पृश्यतेचा भेद करण्याइतका भेद साऱ्या जगाच्या पाठीवर भारत सोडून इतर कोठे नाही. सामाजिक अन्यायातून आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तयार झाले आणि जातीव्यवस्था अधिकाधिक खोलवर रुजत चालली. जातीव्यवस्थेचा विक्राळपणा टाळण्यासाठी काहीजण शहरात गेले, काही परदेशात गेले, काहींनी धर्मांतर केले, पण अशा स्थलांतराने किंवा धर्मांतराने जातीव्यवस्थेचा कचाटा काही संपला नाही.
स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या काळातही दलितांच्या मनातील सवर्णांविषयीची भीती स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या मार्गात मोठी अडचण म्हणून उभी राहिली. देशाला स्वातंत्र्य देऊन इंग्रज निघून गेले तर, ज्यांच्या हाती सत्ता जाईल ते राज्यकर्ते मुसलमान, दलित आणि इतर अल्पसंख्याक यांना न्याय्य वागणूक देतील किंवा नाही याबद्दल दलित नेत्यांच्या मनात तसेच इंग्रज राज्यकर्त्यांच्याही मनात जबर शंका होती. मुसलमान नेत्यांनी पहिल्यांदा विभक्त मतदारसंघ आणि नंतर वेगळा पाकिस्तान मिळवून काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. दलितांना विभक्त मतदारसंघही मिळाले नाहीत आणि स्वतंत्र भारतात केवळ राखीव जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले.
जातीभेदाच्या पद्धतीविरुद्ध अनेक कडक सामाजिक कायदे झाले; दलित वर्गांना काही सोयी सवलतीही देण्यात आल्या; पण जातिभेदाची खाई अजून काही मिटलेली नाही.
आजही बिहारसारख्या राज्यांत जमातीजमातींचे एकमेकांवर हल्ले होतात
