आयातीविरुद्ध कार्यवाही करण्याची तरतूद असावी असे एका खाजगी चर्चेत जागतिक व्यापार संस्थेच्या महानिदेशकांना मी सुचवले होते. ज्या देशात शेतकऱ्यांवर 'उलटी पट्टी' आहे त्या देशांच्या प्रतिनिधी मंडळात शेतकऱ्यांना राखीव स्वतंत्र प्रतिनिधित्व असले पाहिजे अशीही सूचना केली. पर्यावरण, कामगार, शेतमजूर यांच्या प्रश्नाविषयी जागरुकता दाखवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय
संस्था भारतीय शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात फारसे स्वारस्य दाखवत नाहीत हे स्पष्ट झाले.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त संघटनेत तरी मांडण्याचे माझे प्रयत्न फारसे फलदायी झाले नाहीत हे खरे; पण मी प्रयत्न केले नाहीत असे म्हणणे अप्रामाणिकपणाचे होईल. असे प्रयत्न करण्यात काही देशद्रोह आहे असे मला खरोखरच वाटत नाही. सत्य परिस्थितीचे सम्यक ज्ञान जागतिक परिषदांत मांडले गेले नाही तरी माहिती तंत्रज्ञान आणि संचार तंत्रज्ञान यांच्या 'हनुमान उडी'मुळे आता कोणतीही गोष्ट लपून राहत नाही.
वंशविद्वेषाच्या पलीकडे जाणारा भारतातील जातिभेद ज्यांना दररोज टोचतो आणि घायाळ करतो त्यांनी जगाच्या दरबारात जाऊन किंकाळी मारली तर त्यांचा किंकाळी मारण्याचा मानवी हक्क कोणी नाकारू शकत नाही.
(शेतकरी संघटक, ६ सप्टेंबर २००१)
■
