जमीनबिमीन द्या, व्यवस्था द्या, तंत्रज्ञान द्या म्हणजे शेतकरी गाढवासारखं पिकवतोय. याला पहिला विरोध विचाराच्या पातळीवर शेतकरी संघटनेने केला. शेतकरी संघटनेने व्यवस्था किंवा तंत्रज्ञान यांचं महत्त्व मानलं नाही; पण व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान विकणारी मंडळी बाजारात पुष्काळ होती. व्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि किमती यांच्यातली निवड करायची झाली तर कशाची निवड करायची? खरं तर हा प्रश्न मूर्खासारखा आहे; पण व्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि किमती यांच्यापैकी कुणाला वाचवायचं असा जर प्रश्न आला तर त्यांच्यापैकी किमती वाचवणं हेच महत्त्वाचं आहे. तुम्ही फक्त व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान दिली तर ती भाकड राहतील. गोदामं बांधून दिली, भाकड राहिलील. पण जर का शेतकऱ्याला उत्साह वाटेल अशा तऱ्हेच्या किमती मिळाल्या तर तो उत्पादन वाढवेल, एवढंच नव्हे तर उत्पादन वाढविण्याकरिता जी काही व्यवस्था, जे काही तंत्रज्ञान आवश्यक आहे तेसुद्धा स्वतः तयार करून घेईल. त्याच्याकरिता बाहेरून कुणीतरी व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान देण्याची आवश्यकता नाही.
मग हा जो जगापुढचा अन्नधान्याचा प्रश्न आहे तो कसा काय सोडवायचा? ४० वर्षे तिसऱ्या जगातल्या देशांमध्ये अन्नधान्याचा आणि विकासाचा प्रश्न समोर आहे. सर्व देशांनी व्यवस्था वाढविण्याचं प्रयत्न केले, तंत्रज्ञान वाढवण्याचे प्रयत्न केले, व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान वाढवलं हे एका दृष्टीनं सोयीचं. व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान वाढवलं म्हणजे शेतकरी उत्पादन वाढवतो. त्याचबरोबर व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान वाढवताना जो काही पैशाचा खर्च होतो त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा हा मुळी पुन्हा कारखानदार आणि शहरातील लोक आणि त्यांच्या नातेवाईकांना संबंधितांनाच होतो. पाणी आम्ही शेतकऱ्याला देतो म्हणायचं पण काँट्रॅक्ट हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शनला. त्यामुळे त्याच्यामधला प्रत्यक्ष सगळ्यात मोठा फायदा हा 'इंडिया'तल्याच लोकांना होतो. खतं, औषधं आम्ही तुम्हाला पुरवतो पण ONGC मध्ये काम करणारी माणसं काही शेतकरी नाहीत. मोठ्या प्रमाणावर जी गुंतवणूक होते, रस्त्याची म्हणा, बांधकामाची म्हणा किंवा बँका ज्या तयार होतात, बाजारव्यवस्था जी तयार होते त्या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये शेवटी प्रत्यक्षात सगळ्यात जास्त फायदा कुणाला होत असेल तर तो बिगरशेतकरी समाजालाच होतो. त्यामुळे, शेतकरी वर्गाचं नाव घ्यायचं, शेतकऱ्याचं कल्याण करतो म्हणायचं आणि प्रत्यक्षात कार्यक्रम असे हाती घ्यायचे की ज्याचा फायदा प्रत्यक्ष शेतकऱ्याऐवजी बिगरशेतकरी समाजालाच मिळेल आणि शेतकऱ्याला व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान दिलं म्हणजे तो उत्पादन
