शेतकऱ्यांच्या भल्याची कामगिरी बजावली असती असे नाही; पण शासकीय धोरण शेतकऱ्यांविरूद्ध जाऊ लागले तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची कामगिरी सहकारी साखर कारखान्यांच्या बड्या पुढाऱ्यांची होती. सहकारी साखर कारखान्यांच्या पूर्ण इतिहासात शासनाचे धोरण शेतकरी हिताच्या विरोधी होते. एवढेच नव्हे तर ते शेतकरीद्वेष्टे होते. उसाचे उत्पादन तर वाढावे, साखरेचे उत्पादनही त्याबरोबर वाढावे; परंतु शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च भरून येईल इतकी किंमत तर मिळू नये यासाठी शासनाने मोठ्या क्रूरपणे एक षड्यंत्र रचले. शेतीमालाला भाव मिळू नये म्हणून शासन गहू, कापूस, दूध, तेलबिया आणि डाळी या मालांच्या बाबतीत कसोशीने प्रयत्न करते पण उसाला भाव मिळू नये म्हणून शासनाने जो काही खटाटोप केला त्याची सर दुसऱ्या कोणत्याच क्षेत्राला नाही.
उसाची किमान किंमत अगदी अपुऱ्या पातळीवर ठरवणे, वाहतुकीसारख्या महत्त्वाच्या खर्चाकडे डोळेझाक करणे हे ऊसउत्पादकाविरुद्ध शासनाचे वापरलेले प्रमुख हत्यार. गळिताचा खर्चही शासन अपुऱ्या पातळीवरच ठरवते; पण त्याचा तोटा कारखान्यावर काम करणाऱ्या नोकरवर्गावर होत नाही, त्यांचा पगार-भत्ते द्यावेच लागतात. मग तो बोजा बसतो शेतकऱ्यांच्या बोकांडी. उसाची किमान किंमत आणि गळिताचा खर्च दोन्ही अपुरे धरले म्हणजे साखरेची किंमत आपोआपच अपुरी ठरते. या असल्या अपुऱ्या किंमतीत कारखान्यात तयार झालेली साखर जबरदस्तीने लेव्ही म्हणून घेऊन जायची. साखर खपत नसली तर सरकार लेव्ही घ्यायला येणार नाही. साखरेचा तुटवडा असला तर सरकार लेव्ही तर घेणारच ; पण वर उधारही साखर घेऊन जाणार. देशात सगळ्या शेतीमालाच्या किंमती एकठोक ठरतात. गहू पंजाबचा असो की महाराष्ट्राचा किंमत एकच. महाराष्ट्रात पिकणाऱ्या कोरडवाहू कापसाचा उत्पादन खर्च इतर राज्यांच्या तुलनेने खूपच जास्त आहे. पण महाराष्ट्राच्या कापसाला काही मदत म्हणून जास्त किंमत मिळत नाही. पण महाराष्ट्र उसाच्या उत्पादनात जरा वरचढ आहे. त्याबद्दल महाराष्ट्राला शिक्षा होते आणि महाराष्ट्रात साखरेची लेव्ही किंमत सगळ्यात कमी ठेवली जाते. लेव्ही देऊन उरलेली साखर खुल्या बाजारात विकायची परवानगी आहे खरी पण ती प्रत्येक महिन्यात किती विकायची हे ठरवायचे सरकारने. ठरवलेल्या आकड्यापेक्षा साखर कमी विकली तर शिक्षा. जास्त विकली तरी शिक्षा. इतक्या जबरदस्त बंधनात सर्व साखर कारखाने जखडलेले आहेत. एवढ्याने भागत नाही म्हणून की काय
