साखरेचे आयात -निर्यात धोरण असे राबवले जाते ज्यामुळे साखरेचे आणि परिणामतः उसाचे भाव पडावेत. पण या सगळ्या अन्यायाविरूद्ध दंड ठोकून उठणारा एकसुद्धा 'मायेचा पूत' सहकारी चळवळीने दिला नाही. सहकारी तत्त्वाच्या आत्म्याला संपवणारा उसावरील खरेदीकर सरकारने लादला आणि वसूल केला; पण त्याविरुद्ध तोंडातून कुणी ब्रसुद्धा काढला नाही. उसाचे कारखाने केवळ राजकीय कारणासाठीच स्थापन करण्यात आले. अकार्यक्षम कारखान्यांना जगवण्याकरिता शासनाने झोन व्यवस्था काढली. नगद रकमेत उसाची किंमत किती द्यायची यावर कमाल मर्यादा घातली. बिगरपरतीच्या ठेवीसारख्या विलक्षण योजना उपजल्या त्यांच्या विरूद्ध बोलण्याचे तर कोणत्याही साखरसम्राटाला काही कारण नव्हते! मग कोण्या निधीकरीता, मुख्यमंत्र्यांकरिता, पंतप्रधान निधीकरिता पैसे किती कापून नेले तर त्याचा जाब कोण विचारणार? साखरेवर मिळणारा 'ऑनमनी', मद्यार्कावर मिळणारा प्रचंड छुपा पैसा आणि झोनच्या व्यवस्थेमुळे बिगरसदस्यांच्या उसावर सुटणारा पैसा याच गोष्टींवर सगळ्यांचे लक्ष, याच विषयावर सगळी चर्चा. ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला लागलेल्या हृदयरोगाकडे लक्ष द्यायला वेळ कुणालाच नाही. सहकारी साखर कारखान्यांनी भले मोठे पुढारी निपजवले, पण त्यांच्यापैकी शेतकऱ्यांच्या मदतीला कुणीच उतरला नाही.
सहकारी साखर चळवळीची ही शोकांतिका बारकाव्याने समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्तृत्वांचा पडदा दूर होणार नाही.
३. दूध सोसायट्या : दूध कमी पाणी जास्त
आपल्या देशात अठरा कोटीच्या वर गायी आणि सहा कोटीच्या वर म्हशी आहेत. म्हणजे जगात असलेल्या एकूण गायींपैकी चौदा टक्के आणि म्हशींपैकी शेहेचाळीस टक्के हिंदुस्थानात आहेत. हे सगळे प्राणी चार कोटी टन दूध देतात. म्हणजे जागतिक उत्पादनापैकी सहा टक्क्यांपेक्षासुद्धा कमी. सरासरीने पाहिले तर एक जपानी गाय पाच हजार आठशे साठ किलो दूध देते तर भारतीय गाय फक्त चारशे शहाऐंशी किलो. गाय पूज्य मानली जात असल्यामुळे त्यांचे कळपच्या कळप गावोगावी फिरत असतात. कोणत्याही शेतात घुसावे. यथेच्छ चरावे, पिकांची नासधूस करावी असा त्यांचा खाक्या असतो.
दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत शेतकरी दूध ही विक्रीची वस्तू समजतच नसे.
