तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासाप्रमाणे असे आढळून आले आहे की रुईच्या किमतीतील शेतकऱ्यांना मिळणारा हिस्सा कापसाची एकाधिकार खरेदी सुरू होण्यापूर्वी किती तरी जास्त होता. (१९६२ ते १९६८ पर्यंत धुळे, शिरपूर, पाचोरा व जळगांव येथे शेतकऱ्यांना ८८ ते ९३ टक्के इतका हिस्सा मिळाला. या उलट महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार योजनेने दिलेला हिस्सा १९७२ ते १९९१ या काळात अनुक्रमे ७६, ६१, ८८, ६४, ४४, ६८, ८५, ८४, ८०, ९४, ८७, ७८, ९६, ११९, ६५, ५२, ६२, ६९, ६० इतका राहिला आहे)
दुसऱ्या काही तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात गुजरातमधील परिस्थितीही सर्वसाधारपणे अशीच होती : म्हणजे गुजरातच्या सहकारी व्यवस्थेत शेतकऱ्याच्या पदरी रुईच्या किमतीतील ९२ ते ९३ टक्के रक्कम पडत असे व खाजगी व्यापारात ही टक्केवारी ८० पेक्षा कमी होती. मुळात तक्रार ही होती. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून होणारे शोषण दूर करण्याकरिता एकाधिकार व्यवस्था सुरू करण्यात आली. सरासरीने ६७ टक्के इतका हिस्सा एकाधिकाराने शेतकऱ्यांना दिला.
योजनेत शेतकऱ्यांना अनुकूल बदलाची संधी
महाराष्ट्र कापूस एकाधिकारी खरेदी योजनेचे मूल्यमापन करताना आणि विक्री पुनर्बांधणी करताना अनेक गोष्टींकडे लक्ष घायला पाहिजे. पण त्यांतील सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे विक्री व्यवस्था सुधारणे आणि रुईविक्रीतील जास्तीत जास्त हिस्सा शेतकऱ्याच्या पदरी पडेल, उधळला जाणार नाही अशी व्यवस्था करणे. अशी सुधारणा सध्याच्या सरकारी व्यवस्थेत शक्य आहे काय? यात अशक्य असे काही नाही. महाराष्ट्रातील ही खरेदी व्यवस्था टिकली पाहिजे. एकवीस वर्षे तिला मक्तेदारीचे संरक्षण मिळाले आहे. आता खुल्या बाजारपेठेत उतरून कार्यक्षमपणे आणि सचोटीच्या आधाराने इतरांशी स्पर्धा करण्याची तयारी तिने ठेवली तर महाराष्ट्रातील शासकीय कापूस खरेदी यंत्रणेस भवितव्य आहे आणि एकाधिकार खरेदीच्या आजवरच्या जाचातून मुक्त होऊन शेतकरी 'महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी सेवा व्यवस्थे'त उत्साहाने व अहमहमिकेने सहभागी होतील. खुल्या बाजारपेठेचे वारे देशभर वाहत असताना कापसाची एकाधिकार खरेदी आणि शेतकऱ्यांना रुई करण्यासाठी घरगुती रेचे टाकण्याचीसुद्धा बंदी हे कोण चालवून घेणार? खुल्या चर्चेचे आयोजन करुन मुख्यमंत्र्यानी मोठ्या अपेक्षा तयार केल्या आहेत; पण त्यातून निराशा पोटी आली तर शेतकरी आंदोलनाचा नवा उद्रेक चार महिन्यांच्या आत प्रत्यक्ष
